जालंधर। पंजाब में विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और वृक्षारोपण की धीमी गति से वन क्षेत्र दिनों दिन घटता जा रहा है। राज्य के कुल भूभाग का 33 फीसदी क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए लेकिन रकबा तकरीबन छह फीसदी ही है। हालांकि, राज्य सरकार ने वन क्षेत्र 33 फीसदी करने का दावा किया था लेकिन बाद में लक्ष्य को घटा कर 17 फीसदी कर दिया। अमृतसर जिले में महज 3 फीसदी...
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नक्सली हमलों से रेलवे को 500 करोड़ का नुकसान
नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा की आशंका के मद्देजनर वह यात्रियों की जान खतरे में डालकर सुपरफास्ट ट्रेनों का तेज गति से परिचालन नहीं कर सकती। सभी राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे ट्रेनों की सुरक्षा की ओर ध्यान दें। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री ममता बनर्जी ने प्रोफेसर अलका क्षत्रिय के सवाल के जवाब में स्वीकार किया कि कई...
More »मनरेगा के तहत 162 रुपये हुई दैनिक मजदूरी
सिरसा, जागरण संवाद केंद्र सिरसा जिला सहित पूरे प्रदेश मे महात्मा गाधी राष्ट्रीय रोजगार गारटी योजना के तहत दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दर 151 रुपए से बढ़ाकर 162 रुपए कर दी गई है । उपायुक्त युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग के वितायुक्त एवं प्रधान सचिव द्वारा जारी मैमो नंबर मनरेगा -2010/2286 दिनाक 16-4-2010 के अनुसार अब अकुशल मजदूरों को कम से कम 162 रुपए, अर्धकुशल में ए श्रेणी के मजदूरों को 167 रुपए व बी श्रेणी के मजदूरों को 172 रुपए, कुशल...
More »एनटीएडीसीएल सूचना-अधिकार के दायरे में : मद्रास उच्च न्यायालय
हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना...
More »सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाई निर्माण पर लगी रोक
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। नोएडा पार्क निर्माण से रोक हटने की बाट जोह रही उत्तर प्रदेश सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से फिर निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण से रोक हटाने का राज्य सरकार का अनुरोध ठुकरा दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने केंद्रसरकार को इस निर्माण से ओखला पक्षी विहार पर होने वाले प्रभाव और छह हजार पेड़ों के काटे जाने से पर्यावरण पर असर का आकलन करने का निर्देश दिया है।...
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