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बनारसी बुनकरों को मिल जाए ग्लोबल पहचान, अगर हो जाएं ये 5 इंतजाम

नई दिल्ली। हाल में हुए राष्ट्रपति अभिभाषण में प्रणव मुखर्जी ने सरकार का लघु व मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) पर विशेष फोकस देने की बात कही। नतीजतन बनारस के बुनकरों की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। इन बुनकरों का मानना है कि बनारस में भी गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन (एचडब्ल्यूए) के डायरेक्टर डॉ रजनीकांत ने बताया, “राष्ट्रपति के अभिभाषण से मिले संकेत को देखते हुए बनारस के छोटे...

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'सफेद सोना" बनता जा रहा है दूध - धर्मेंद्रपाल सिंह

भोपाल को-ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन ने सांची दूध के दाम दो रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इससे पहले मदर डेयरी और अमूल दूध के दाम बढ़ाए गए थे। चार महीने के भीतर दूध के दाम दूसरी बार बढ़े हैं। सबसे पहले गुजरात को-ऑपरेटिव दूध विपणन महासंघ ने अमूल दूध का भाव दो रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की थी। देश की इस सबसे बड़ी को-ऑपरेटिव की देखा-देखी अन्य दूध उत्पादकों...

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संपादकीय : विकास बनाम विस्थापन

गुजरात में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने को मिली हरी झंडी निश्चित ही देश में बदले राजनीतिक माहौल का नतीजा है। 2006 में नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर इस परियोजना को पूरी मंजूरी दिलाने के लिए 51 घंटों का उपवास किया था। अब वे प्रधानमंत्री हैं तो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) ने बांध की ऊंचाई 121.9 मीटर से बढ़ाकर 138.7 मीटर करने की इजाजत दे...

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सस्ती जमीन, पर बेशकीमती रोजगार- एम एन बुच

इन आम चुनावों में गुजरात सरकार पर बार-बार आरोप लगाया जा रहा है कि उसने पूंजीपतियों को कौड़ियों के मोल जमीन बांट दी है। इसमें व्यक्ति विशेष का उल्लेख किया जा रहा है, परंतु यह नहीं बताया जा रहा कि राज्य सरकार की नीति ही है कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को इसी दर पर जमीन दी जाए। यदि आवंटन में और आवंटन शुल्क में पक्षपात...

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सामाजिक न्याय की बलि- अनिल चमड़िया

जनसत्ता 9 जून, 2014 : यह एक तथ्य के रूप में ही नहीं दोहराया जा रहा है कि 1984 के बाद 2014 में ही दिल्ली की गद्दी के लिए किसी एक पार्टी को बहुमत मिला है, बल्कि इसके राजनीतिक आयाम भी अलग नहीं हैं। 1984 में हिंदुत्ववाद के उभार की एक चरम स्थिति थी, जब राजीव गांधी को दो तिहाई बहुमत मिला था। वह राजनीतिक हिंदुत्ववाद सिख-विरोधी हमलों की उपज...

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