गरीबों को तत्काल राहत देने के लिए मंत्रियों के स्वविवेकानुदान की राशि उनके बंगलों और स्टाफ के रिश्तेदारों में बंट रही हैं। इसकी शिकायतों को अधिकारी रफा-दफा कर रहे हैं। मामला लोकायुक्त तक पहुंच गया है। कार्मिक विभाग से इस शिकायत पर जानकारी मांगी गई है। हालांकि मामला पिछली सरकार के कार्यकाल का है, लेकिन एेसी शिकायत पहली बार नहीं आई है। कार्मिक विभाग को इस राशि के बंटवारे को लेकर...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन आर रंगासामी में कई समानताएं हैं। दोनों विशाल बहुमत के साथ अपनी-अपनी विधानसभा में पहुंचे हैं, मगर इन दोनों को आधे-अधूरे अधिकार मिले हैं। वे अधूरे राज्यों की सत्ता में हैं। इन दोनों नेताओं को सरकारी तामझाम बिल्कुल पसंद नहीं। केजरीवाल जहां लाल बत्ती और पायलट कारों के काफिले से परहेज बरतते हैं, तो रंगासामी अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा...

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर को मुमकिन बताया है। इसके लिए उन्होंने सरकार की ओर से हो रहे आर्थिक सुधारों, नीतिगत बदलावों, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में धन का प्रवाह बढ़ाने पर भरोसा जताया। साथ ही, अच्छे मानसून की उम्मीद भी उन्होंने जाहिर की। मगर, सवाल यह है कि क्या यह इतना आसान होगा। यह अचानक नहीं है कि वित्त मंत्री...

शिवप्रताप सिंह जादौन, मुरैना। शहर से 30 किमी दूर नूराबाद के घने जंगलों में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है। यहां पदस्थ हैं 51 वर्षीय गोरेलाल मास्टर। 25 साल पहले वे इस स्कूल में आए और उन्होंने जंगल के गांवों में रहने वाले गरीब व आदिवासी बच्चों की किस्मत बदल दी। उन्होंने बच्चों को नवोदय व सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी शुरू करवाई। अब तक दर्जनों बच्चे एक ही प्रयास...

क्या सरकार तकनीकी नुक्तों की आड़ में खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है ? इस कानून के क्रियान्वयन के लिए संघर्ष करने वाले नागरिक संगठनों ने ऐसी ही आशंका जतायी है।   नागरिक संगठनों को आशंका है कि समाज के सबसे गरीब तबकों को खाद्य-सुरक्षा प्रदान करने के लिए जारी अंत्योदय अन्न योजना को सरकार ने पीडीएस कंट्रोल आर्डर के जरिए निशाना बनाया है।   पीडीएस कंट्रोल आर्डर में कहा गया है कि मौत या फिर पलायन की...