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भारत की जलवायु, प्रदूषण और गरीबी की चुनौतियों से निपटता बायोमास ब्रिकेट्स

द थर्ड पोल, 05 अप्रैल सुरजीत कौर एक 38 वर्षीय किसान हैं जिनका परिवार पंजाब के पटियाला जिले में पीढ़ियों से खेती कर रहा है। हर साल कौर और उनका परिवार मिलकर अपनी तीन एकड़ ज़मीन से लगभग 90 क्विंटल धान की फसल काटते हैं। हालांकि, धान की फसल से होने वाली नियमित कमाई के साथ-साथ गेहूं बोने के लिए भूसे और कृषि अपशिष्टों का शीघ्रता से निपटारा करने की ज़रूरत होती...

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कम गरीबी, असमानता, फिर भी पंजाब अपनी उपलब्धियों पर आराम नहीं कर सकता क्योंकि शहरों में गरीबी बढ़ी है

दिप्रिंट, 1 अगस्त  पिछले सप्ताह जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार, पंजाब की 5 प्रतिशत से भी कम आबादी 2021 में बहुआयामी गरीबी में जी रही थी. इसके अलावा, राज्य सरकार के जिला-वार जीडीपी डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि राज्य में कम आय असमानता देखी जा रही है. इसका अर्थ क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो, जबकि राज्य में बहुआयामी गरीबी में रहने वालों...

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हीटवेव से मुक़ाबला करने का बिहार का प्रयास पड़ गया है कमज़ोर

द थर्ड पोल, 30 मई बिहार की राजधानी पटना के एक दुकानदार इरशाद अहमद को अप्रैल के मध्य में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण कई दिनों के लिए अपना स्टोर बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल बिहार में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया जो कि औसत से कई डिग्री अधिक है। राज्य भर में अप्रैल की गर्मी ने 10 दिनों से अधिक वक्त तक लोगों की रोज़मर्रा...

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हीटवेव से मुक़ाबला करने का बिहार का प्रयास पड़ गया है कमज़ोर

द थर्ड पोल, 30 मई बिहार की राजधानी पटना के एक दुकानदार इरशाद अहमद को अप्रैल के मध्य में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण कई दिनों के लिए अपना स्टोर बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल बिहार में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया जो कि औसत से कई डिग्री अधिक है। राज्य भर में अप्रैल की गर्मी ने 10 दिनों से अधिक वक्त तक लोगों की रोज़मर्रा...

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गुजरात में ‘अतिरिक्त’ राशन कार्ड रद्द करने से सबसे अधिक आदिवासी प्रभावित होंगे: रिपोर्ट

द वायर , 5 अप्रैल गुजरात सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के ‘अतिरिक्त’ राशन कार्डों को रद्द करने का आदेश पारित किया है. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के बिना उठाया गया था. ‘अतिरिक्त’ राशन कार्डों को रद्द करने का आदेश 80,000 से अधिक आदिवासी परिवारों के पांच लाख से अधिक लोगों को उनके भोजन के मूल अधिकार से वंचित...

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