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भारत में कोयला भंडार और खनन

सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से 2011 के बीच हुए सभी 218 कोयला ब्लॉक आवंटनों को मनमाना और गैरकानूनी करार देते हुए, सरकारी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे चार ब्लॉकों को छोड़, अन्य 214 आवंटनों को रद्द कर दिया है. बीते 25 अगस्त को अदालत ने कहा था कि 14 जुलाई, 1993 के बाद से हुए कोल-ब्लॉक आवंटनों में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और राष्ट्रीय संपत्ति गलत तरीके से...

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किसान अब तिवरा की तरह मटर की भी कर सकेंगे उतेरा बोआई

रायपुर (निप्र)। किसान अब तिवरा, मसूर व अलसी की तरह मटर को भी उतेरा पद्धति से बो सकेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई किस्म विकसित की है, जिसे बोता के साथ उतेरा पद्धति से भी बोया जा सकता है। मटर की 'आरपीएफ 2009-1' नाम की इस वेराइटी में सामान्य मटर की तुलना में डेढ़ गुणा उत्पादन होगा। मटर की इस नई वेराइटी को...

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लोहे की पहाड़ियों के पीछे बसता है दूसरा अबूझमाड़ !

पिनाकीदास रंजन, दंतेवाड़ा। लोहे के अकूत भण्डार को गर्भ में समेटे बैलाडीला की पहाड़ियों के पीछे की हकीकत अंधे कुएं के समान है। अच्छी गुणवत्ता के लोहे के लिए प्रसिद्घ इन खदानों के पीछे बसे गांवों के हालात को अगर विकास के तराजू पर तौला जाए तो दूसरा अबुझमाड़ कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। सुबह के लगभग 10 बजे थे। बुधवार का दिन था। आयरन हिल्स के पीछे बसा...

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डीएम-एसपी होंगे अवैध खनन के लिए जिम्मेवार: जीतन राम मांझी

पटना: अगर किसी जिले में अवैध खनन होता है, तो वहां के डीएम व एसपी जिम्मेवार होंगे. अवैध खनन और अवैध रूप से लदे बालू के ट्रक या ट्रैक्टर को रोकने की जिम्मेवारी डीएम व एसपी की होगी. यह निर्देश मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खनन एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिया. उन्होंने अवैध खनन और बालू से लदे ओवरलोड वाहनों को तुरंत बंद करने को कहा. सीएम ने...

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वृद्ध माता-पिता की अनदेखी करने पर देना होगा 10 हजार तक गुजारा भत्ता

रांची: झारखंड मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण नियमावली, 2014 को स्वीकृति दे दी. इसके तहत अब वृद्ध माता-पिता की देखभाल करना अनिवार्य होगा. नहीं करनेवालों से सरकार अधिकतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा-भत्ता दिलवायेगी. इसके लिए पीड़ित माता-पिता कोट्रिब्यूनल में आवेदन देना होगा, जिसका गठन जल्द होगा. राज्य सरकार इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति भी गठित करेगी. समाज...

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