SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1787

क्या गरीबी एक राजनीतिक पूंजी है? - विजय संघवी

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने हाल ही में कहा कि भारत में गरीबी कायम रखने में कांग्रेस का योगदान था, क्योंकि गरीबों को वे वोटबैंक की तरह मानते थे। शाह ने जो कहा, वह एक राजनीतिक आम धारणा भी है। लेकिन इस कथन की विस्तार से पड़ताल करने के लिए हमें इसके विभिन्न् परिप्रेक्ष्यों को ठीक से समझना होगा। जॉन राल्स्टन सॉल ने तीन तरह के छवि-निर्माताओं की तस्दीक की है।...

More »

भारत में विकसित नयी वैक्सीन की दुनियाभर में सराहना..

रोटावायरस डायरिया भारत सहित कई देशों में नवजात शिशुओं और बच्चों की मौत का एक प्रमुख कारण है. भारत में हर साल करीब नौ लाख बच्चों को इसके कारण अस्पतालों में भर्ती करना पड़ता है, जिनमें से 80 हजार से एक लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है. लेकिन, इससे बचाव की विदेशी दवाएं इतनी महंगी थीं कि हर किसी के लिए उसका सेवन करना आसान न था....

More »

गुड इकोनॉमिक्स बनाम बैड पॉलिटिक्स - प्रदीप सिंह

अपने देश में लड़कियों/महिलाओं के लिए समस्याएं जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती हैं। मां के पेट में जीवित रह गईं तो पैदा होते ही परिवार में कमतरी का एहसास कराया जाता है। हर मामले में उन्हें लड़कों के पीछे खड़ा होना पड़ता है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो ताउम्र चलता है। इन सबसे बच भी जाएं तो चूल्हे के धुएं की आग से बचना कठिन है।...

More »

बिहार को हर हाल में चाहिए विशेष राज्य का दर्जा : नीतीश कुमार

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को हर हाल में विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की एक बार फिर जोरदार तरीके से वकालत की है. आद्री (एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट) के रजत जयंती समारोह पर आयोजित पांच दिवसीय व्याख्यानमाला का उद्घाटन करते हुए रविवार को उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्रीय करों में छूट मिलेगी और बड़े उद्योग लग सकेंगे. पैसा, पैकेज या फिर...

More »

सफेद इमारतों के काले साये- अनिल रघुराज

जहां चाह है, वहां धंधा है और ज्यादा चाह है, वहां काला धंधा है. देश में जमीन-जायदाद या रियल एस्टेट के धंधे का सालोंसाल से यही हाल है. उद्योग संगठन फिक्की के एक अध्ययन के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा कालाधन रियल एस्टेट में लगा है, सोने व चांदी से भी ज्यादा. कम-से-कम अगले छह सालों तक इस धंधे में मंदी के कोई आसार भी नहीं हैं. केंद्र सरकार ने...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close