नई दिल्ली [निरंकार सिंह]। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि 11वीं योजना के अंत तक नौ फीसदी और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 फीसदी विकास दर का लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका फायदा समाज के हर वर्ग को मिले। इनकी सरकार लगातार समावेशी विकास के दावे कर रही है, लेकिन उसने विकास के उन तौर तरीकों को अपनाया है, जिससे समाज में विषमता बढ़ गई है। अमीरी और...

लखनऊ। राज्य सरकार ने इससे साफ इनकार किया है कि ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य का का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता अनिवार्य की जा रही है। सरकार का कहना है इस तरह का कोई निर्णय ही नहीं हुआ है। निदेशक पंचायती राज एमएम खान ने 'दैनिक जागरण' को बताया कि तृतीय राज्य वित्ता आयोग ने संस्तुति में ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास और...

पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति लागू की...

दिल्ली सरकार दिल्ली की उन सभी कॉलोनियों को नियमित करने नहीं जा रही है, जिन कॉलोनियों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पूर्व बांटे गए थे। फिलहाल सरकार 622 कॉलोनियों को ही नियमित कर पाएगी। शेष कॉलोनियों को लेकर जमीन से संबंधित एजेंसियों ने आपत्तिदर्ज कराई है। आपत्तिदर्ज कराने वाली एजेंसियों में भारतीय पुरातत्व विभाग, वन विभाग आदि शामिल हैं। नियमित होने वाली कॉलोनियों की सूची एमसीडी को भेजी गई है। मंगलवार को...

देहरादून। उत्तराखंड के विधायक विकास के मामले में कंजूस साबित हो रहे हैं। चालू वित्त वर्ष का तीन माह से भी कम समय रह गया है और 71 विधायकों की 106.50 करोड़ की निधि से मात्रा 12.74 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। दस विधायक ऐसे हैं, जिनकी विधायक निधि में से नौ महीनों में एक भी प्रस्ताव डीआरडीए को नहीं गया, जबकि कुल मिलाकर 17 विधायकों की निधि में से धेला भी खर्च नहीं...