पंचायती राज में 50 फीसदी महिलाओं के आने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अगर परिवार का हस्तक्षेप न हो और व्यवस्था सहयोग करे, तो अधिसंख्य महिला जनप्रतिनिधि हमेशा भ्रष्टाचारमुक्त समाज के साथ पंचायत में समेकित विकास की बात सोचती हैं. प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील तक महिला जनप्रतिनिधियों की पहुंच कम शाहिना परवीन बताती हैं, इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं. अव्वल तो यह की आज भी सूचना का...

जनसत्ता 17 सितंबर, 2013 : हाल ही में ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की ‘वैश्विक भ्रष्टाचार: बैरोमीटर-2013’ रिपोर्ट में एक बार फिर यह उजागर हुआ है कि भारत में भ्रष्टाचार दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले दुगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। विश्व के सत्ताईस फीसद लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले साल भर के दौरान रिश्वत देकर काम कराया है। लेकिन अकेले भारत में यह आंकड़ा चौवन फीसद रहा। यानी हर दो में...

तिरच्च्चिरापल्ली। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन करने वालों को थोड़े समय में डाक घर में आवेदन प्रस्तुत करने की लम्बी प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए जल्दी ही ‘आरटीआई टिकट’और विशेष खिड़की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। एक अधिकारी ने अपना नाम जाहिर न किए जाने की शर्त पर कहा ‘‘केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के मुताबिक विभाग 10 रूपए के आरटीआई टिकट जारी करेगा। हम देश...

हुगली (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स की जगह गलती से हेपेटाइटिस बी के टीके की दवा पिला देने से बीमार हुए कम से कम 114 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस गड़बड़ी के लिए छह लोगों को निलंबित कर दिया गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मियों को बंधक बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कल पल्स...

नई दिल्ली। छह से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू करने में पिछले तीन साल के दौरान पूरे देश में कुल 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है। आरटीई पर देशभर में कुल खर्च व लाभार्थियों की संख्या पर गौर करें तो 2010-11 में यह प्रति छात्र 2384 रुपए आता है जो 2011-12 में...