श्रावस्ती, 3 अगस्त : प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करने के लिए सर्वशिक्षा योजना के तहत अभिभावकों को जागरूक करने के लिए सरकार ने योजानाओं की भरमार तो कर दी। यह सारी योजनाएं फाइलों तक सिमट कर रह गयी है। पात्र योजना के लाभ के लिए छटपटा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षा मित्रों के चलते नि:शुल्क पुस्तक वितरण ड्रेस, मिड डे मील आदि योजनाएं असफल दिखाई दे...

सही है कि पूरे बुंदेलखंड में लगभग 2 लाख 80  हजार कुओं में से अधिकतर बेकार पड़ गए हैं - या तो मरम्मत के अभाव में वे गिर गए हैं या वे सूख गए हैं- लेकिन थोड़े-से रुपए खर्च करके उन्हें फिर से उपयोग के लायक बनाया जा सकता है. मगर पंचायतों और अधिकारियों का सारा जोर नए कुएं-तालाब खुदवाने पर अधिक रहता है. एेसा इसलिए होता कि इनमें ठेकेदारों,...

राज्य सरकार की ओर से गठित 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग' दस महीने बाद भी कागजी बना हुआ है। सरकारी मुहर के महीनों बाद भी इसमें स्थायी अधिकारियों की तैनात नहीं हो सकी है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित आयोग को सरकारी स्वीकृति के बाद से आज तक खुद का भवन तक नहीं मिला है। आयोग के काम-काज के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नॉडल एजेंसी...

मुंबई [ओमप्रकाश तिवारी]। केंद्रीय जांच ब्यूरो [सीबीआई] केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी नागरिकों के लिए बनवाए जा रहे यूआईडी [विशिष्ट पहचान पत्र] में नागरिकों की डीएनए पहचान भी शामिल कराना चाहती है। कई देशों के नागरिक पहचान पत्रों में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ संबंधित व्यक्ति के डीएनए से संबंधित जानकारी पहले से शामिल की जाती रही है। सीबीआई की केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक डॉ. राजिंदर सिंह...

मुजफ्फरपुर। राज्य योजना मद से राज्यांश के रूप में बाल विकास परियोजनाओं के तहत तिरहुत प्रमंडल को पोषाहार के लिए करीब 69.43 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए मिले हैं। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव आरएल रविदास ने आयुक्त एसएम राजू को इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से दी है। उन्होंने उल्लेख किया है कि इसके तहत मुजफ्फरपुर को 19.5, सीतामढ़ी को 14.49, पश्चिमी चंपारण 11.24,...