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एक गांव जहां लड़कों से दोगुनी लड़कियां

वर्ष 2011 की जनगणना में हरियाणा में छह वर्ष तक के बच्चों के लिंगानुपात का जो आंकड़ा सामने आया वह चिंता में डालने वाला था. 1000 लड़कों पर महज 834 लड़कियां थीं. राज्य में यह स्थिति पिछले कई दशकों से है. लेकिन, कुछ गांवों से ऐसी खबरें आयी हैं जो हालात बदलने की उम्मीद पैदा करती हैं. लिंग अनुपात के मामले में देश में सबसे बुरी स्थिति हरियाणा की है. यहां...

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बंद होगी इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण आवास मिशन होगा शुरू

नयी दिल्‍ली: केन्‍द्र सरकार इंदिरा आवास योजना को खत्‍म करने की तैयारी कर रही है. सुविधाओं में विकास कर सरकार राष्‍ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन योजना शुरू करेगी. सरकार की सूत्रों की ओर से जानकारी मिली कि ग्रामीण आवास मिशन की घोषणा 15 अगस्‍त को की जायेगी. इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के लोगों को दी जाने वाली आवास योजना में कई सुविधाओं का विकास किया जायेगा. लोगों को आवास...

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खुले में शौच: जरुरी है कि आदत भी बदले

‘पहले शौचालय तब देवालय'- परस्पर प्रतिस्पर्धी खेमों के दो राजनेता, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश कम से कम एक बात पर सहमत हैं। और इसी सोच के अनुकूल दोनों ने अपने तईं युद्धस्तर पर शौचालय के निर्माण के लिए निवेश की योजना बनायी। लेकिन, प्रोफेसर डीन स्पीयर्स के नेतृत्व में नामचीन अर्थशास्त्रियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत अध्ययन का निष्कर्ष है कि नये शौचालयों का...

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गरीबों को राशन न मिलने पर उचित कार्रवाई के निर्देश

हरियाणा की शहरी स्थानीय निवकाय मंत्री सावित्री जिन्दल ने गरीबों को राशन नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए डीएपकएससी से उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने आज कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना अधिकारियों का दायित्व है। वह कल आदर्श कालोनी वासियों के निमंत्रण पर उनसे मिलने गई थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए अंत्योदय के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बेहद...

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स्वास्थ्य केंद्रों में 85 प्रतिशत तक दवा की कमी

रांची : झारखंड की प्रधान महालेखाकार (पीएजी) मृदुला सप्रु ने बताया कि राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना में केंद्र से 256.42 करोड़ रुपये नहीं ले सकी. राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 26 से 85 फीसदी तक दवा की कमी है. एएनएम और नर्से गांवों में ऐसी दवाएं बांट रही हैं, जिन्हें बांटने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है. इस दवाओं से मरीजों की जिंदगी पर खतरा हो सकता है....

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