उच्चतम न्यायालय के हाल के कुछ निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है कि अदालतों को नीतिगत मामलों पर फैसला करने का हक है या नहीं। कई राजनीतिक दल न्यायपालिका की सीमा तय करने के लिए संसद में बहस कराना चाहते हैं। इस मुद्दे पर 14वीं लोकसभा में भी बहस हो चुकी है और उसमें संसद को सर्वोपरि माना गया था। परंतु न्यायालय को समीक्षा का अधिकार है,...

रायपुर.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्पन्न हालात पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम से दिल्ली में चर्चा करेंगे। इसमें एसपीओ को पुलिस में शामिल करने पर खास बात होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप एसपीओ से हथियार वापस लेने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन इस मुद्दे पर कानूनविदों से सलाह ली जा रही है। इस मसले...

जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होते बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्दर सिंह निज्जर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिनके अनुसार बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) को भरती कर मजबूर, गरीब और लगभग अशिक्षित आदिवासी युवकों के हाथों में कथित आत्मसुरक्षा के नाम पर बंदूकें थमा दी गई थीं....

अंबिकापुर [छत्तीसगढ़]। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा मार गिराई गई एक 16 वर्षीय किशोरी के परिवार ने उसके नक्सली होने से इंकार किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि वास्तव में मुठभेड़ नहीं हुई थी और पुलिस ने एक बेगुनाह लड़की की सहज रूप में हत्या कर दी। सरगुजा जिले के कारचा गांव के कोई 50 परिवार छह जुलाई से ही सदमे में है, जब पुलिस ने मीना खालको के हलक...

रायपुर.बलरामपुर पुलिस जिला के चंदो थाने क्षेत्र में कथित मुठभेड़ में नक्सली बताकर मीना खलखो को मारने के मामले में एक एसआई समेत 12 सिपाहियों को लाइन अटैच कर दिया गया। जांच प्रभावित न हो इसलिए गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने सोमवार देर रात यह कार्रवाई की। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने मीना के परिवार को दो लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है। यह फैसला सोमवार रात सीएम...