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इलाज के लिए केंद्र देगा पांच लाख, राज्य में भी संकेत

प्रशांत गुप्ता, रायपुर । केंद्र सरकार एक अप्रैल से बीपीएल परिवारों को स्मार्ट कार्ड पर पांच लाख रुपए का इलाज देने जा रही है, इसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम (एनएचपीएस) नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के 30 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा   इसी योजना को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में भी लागू करने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है, जिससे 24 लाख एपीएल परिवारों को भी पांच लाख रुपए...

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बैंकिंग घोटाला : 121 अरब रुपए के फ्रॉड, वसूली हुई 7.5 अरब

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की सांठगांठ ने देश के बैंकिंग सेक्टर को कितना बड़ा झटका दिया है, इसे समझने के लिए आप बस एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए। अभी तक आधिकारिक तौर पर जो बताया गया है कि उसके मुताबिक इन दो लोगों ने पीएनबी को 12,700 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2016-17 में देश के सारे बैंकों...

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एक साल बाद अब एपीएल वर्ग की महिलाएं भी विधवा पेंशन के दायरे में

भोपाल। पिछले एक साल से विधवा पेंशन योजना के दायरे को बढ़ाने की कवायद अब पूरी होती नजर आ रही है। विधवा पेंशन योजना से बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) के दायरे को समाप्त किया जा रहा है। बजट घोषणा से पहले सामाजिक न्याय विभाग इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज चुका है। इससे करीब दस लाख महिलाओं को सीधा फायदा होगा। सरकार को अब योजना क्रियान्वित करने में 360...

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सांसदों के भत्तों में 40 हजार की बढ़ोत्तरी मंजूर , निर्वाचन और ऑफिस भत्ता में बड़ा इजाफा

संसद सदस्यों को अब 40 हजार रुपये बढ़े हुए भत्ते मिलना लगभग तय हो गया है क्योंकि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (28 मार्च) को इस संबंध में एक प्रस्ताव को अनुमति दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कैबिनेट ने भत्ता नियमों में संशोधन को एक अप्रैल से लागू करने को मंजूरी दे दी जिससे आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय खर्च का अतिरिक्त बोझ क्रमश: 39...

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रोजगार के अवसरों में कमी के रुझान जारी: लेबर ब्यूरो की नई रिपोर्ट

संगठित क्षेत्र में रोजगार में कमी के रुझान साल 2017-18 के पहली तिमाही में भी जारी रहे. रोजगार के रुझानों से संबंधित हाल की नई रिपोर्ट से इस बात के संकेत मिलते हैं.तिमाही रिपोर्ट छठे दौर की गणना पर आधारित है और इसे लेबर ब्यूरो ने जारी किया है. रिपोर्ट में 1 जुलाई 2017 तक की स्थितियों का आकलन है. ब्यूरो की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 की...

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