भोपाल. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी यूआईडी (विशिष्ट पहचान संख्या) योजना का पहला नंबर फरवरी 2011 तक जारी हो जाएगा। इस वृहद परियोजना का लाभ उन करोड़ों गरीबों को मिलेगा, जिनकी सरकारी तंत्र में कोई पहचान नहीं है और जो समाज में हाशिए पर हैं। यह कहना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के अध्यक्ष पद्मभूषण नंदन नीलकनी का। एक दिन के भोपाल प्रवास के दौरान दैनिक भास्कर कार्यालय...
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बटाईदार को किसी सूरत में मालिकाना हक नहीं
पटना। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बुधवार को सफाई की मुद्रा में थे। उन्होंने कहा-'केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के जरिये कोई बटाईदार किसी भी सूरत में जमीन का मालिकाना हक हासिल नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत भूमि मालिकों को जमीन से जुदा नहीं कर सकती है। ऐसा कोई कानून है ही नहीं।' वे संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने भाजपा में अपने खिलाफ भड़के गुस्से पर...
More »चिमनी कैसे ढही न्यायिक जांच शुरू
कोरबा. जस्टिस बख्शी ने निरीक्षण उपरांत कहा घटना की पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ जांच होगी। साथ ही सही समय पर जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी जाएगी। चिमनी हादसे में मृत मजदूरों के प्रति संवेदना जताते हुए उन्होंने कहा घटना काफी दु:खद है। यह बातें श्री बख्शी ने सीएसईबी के वीआईपी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में कहीं। उन्होंने कहा घटना की जांच में चिमनी के...
More »कम मिठास से होगा यूपी का गन्ना राख!
उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान राज्य में गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) के खिलाफ आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पेराई सत्र 2009-10 के लिए वे इतनी 'कम कीमत' पर मिलों को गन्ने की आपूर्ति नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता महेंद्र सिंह टिकैत और राष्ट्रीय किसान मजूदर संगठन (आरकेएमएस) के नेता वी एम सिंह की अगुआई में बरेली शहर में आज...
More »केंद्र के नए कानून से गन्ने के भुगतान मूल्य को लेकर संशय
उत्तर प्रदेश में गन्ने के भुगतान मूल्य को लेकर चीनी मिलें दुविधा में फंस गई हैं। उन्हें यह साफ नहीं हो पा रहा है कि गन्ने की कीमत वे राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर अदा करे या फिर केंद्र सरकार के नए मूल्य का इंतजार करे। उधर किसान भी इस साल गन्ने के बदले मिलने वाली कीमत को लेकर संशय में हैं। असल में केंद्र सरकार ने गत 22...
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