SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 615

नक्सल प्रभावित राज्यों को वन भूमि उपयोग में रियायत

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास कार्यो में बड़ी सहूलियत देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पांच हेक्टेयर तक की वन भूमि के इस्तेमाल को मंजूरी का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारों के काफी समय से चले आ रहे आग्रह के बाद लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के मुताबिक राज्यों...

More »

'यह वह छत्तीसगढ़ तो नहीं जिससे मुझे इतना गहरा लगाव रहा है'-- इलिना सेन

- इलिना सेन (सामाजिक कार्यकर्ता और डॉ बिनायक सेन की पत्नी ) आज, एक तरफ मैं बहुत खुश हूं और राहत की सांस ले रही हूं कि इस कठिन परीक्षा का यह हिस्सा लगभग समाप्त हो गया है. वहीं दूसरी ओर मैं बहुत बेचैन भी हूं- हमने देखा है कि राज्य का व्यवहार कितना शत्रुतापूर्ण रहा है. लेकिन हमने जिस तरह का जीवन बिताया है, न तो उसके बारे में कोई...

More »

जैतापुर परियोजना के खिलाफ भड़का आंदोलन

मुंबई [जासं]। महाराष्ट्र में प्रस्तावित जैतापुर परमाणु ऊर्जा पार्क के खिलाफ आंदोलन करते हुए सोमवार को पुलिस की गोली से एक युवक की मृत्यु के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शव के पोस्टमार्टम का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों ने जिला मुख्यालय रत्नागिरी बंद का आह्वान किया। उग्र आंदोलन के दौरान मंगलवार को भी पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसके बदले में आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। दूसरी ओर विधानसभा में...

More »

रत्नागिरी में बंद के दौरान हिंसा, एक की मौत

मुंबई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी के विरोध में मंगलवार को शिव सेना ने बंद का आह्वान किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुई है। सोमवार को प्रदर्शनकारी 9,900 मेगावाट की जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना का विरोध कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी और एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि...

More »

सीएसई का बारहवां मीडिया फैलोशिप- आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ायी गई

    सेंटर फॉर साईंस एंड एन्वायर्न्मेंट (सीएसई) की पापिया समजदार से प्राप्त सूचना के अनुसार सीएसई के बारहवें मीडिया फैलोशिप- वाटरबॉडीज इन इंडिया: पब्लिक स्पेस, प्राइवेट डिजायन-  में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढाकर 31 मई,2011 कर दी गई है। इस सिलसिले में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया निम्नलिखित नंबर पर फोन या फैक्स करें-  फोन: 011-29955124, 29955125, फैक्स: 011-29955879' 9811906977 ईमेल:   उद्योग-धंधे, शहरीकरण, बढ़ती आबादी, आधे-अधूरे कानून-- जमीन ही नहीं जलाशयों पर भी इन सबका...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close