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राहत औऱ पुनर्वास के लिए GoM पुनर्गठित

नई दिल्ली. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 हजार लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली भीषण गैस त्नासदी के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्नी पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में मंत्नियों के एक समूह का आज गठन किया गया। 25 वर्ष पूर्व हुई इस गैस रिसाव घटना के समय गठित मंत्नी समूह के अध्यक्ष मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्नी अर्जुन सिंह थे। मंत्नियों का यह समूह एक गैस त्रासदी से पीड़ित परिवार...

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26 साल, 19 जज, 8 दोषी, सजा 2 साल

भोपाल: दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में मरे करीब ख्भ् हजार लोगों को ख्म् साल बाद न्याय मिला या नहीं, इस पर बहस अब भी जारी रहेगी। परंतु ख् और फ् दिसंबर, क्9त्तब् को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के संयंत्र से निकली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुए हादसे पर क्9 जजों द्वारा की गई सुनवाई के बाद अंतत: अदालत का फैसला आ गया है। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहन पी....

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करोड़ों के मालिक हैं पत्रकार चंदन मित्रा

भोपाल। राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारे गए तीनों प्रत्याशियों में से सबसे अधिक धनवान भाजपा प्रत्याशी चंदन मित्रा हैं, जिनके पास कुल आठ करोड़ तैंतीस लाख बारह हजार चार सौ अड़सठ रूपए की संपत्ति है। भाजपा प्रत्याशी मित्रा एवं अनिल माधव दवे तथा कांग्रेस प्रत्याशी विजयलक्ष्मी साधो द्वारा आज यहां निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य विधानसभा के प्रमुख सचिव एके पयासी...

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प्लास्टिक कचरे से मुक्ति का फायदेमंद विकल्प

भोपाल। खतरनाक प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी में अनूठा अभियान छेड़ा गया है। राज्य के सात सीमेंट कारखानों की भंिट्टयां इन दिनों भोपाल नगर निगम द्वारा भेजी गई प्लास्टिक की थैलियों से धधक रही हैं। प्लास्टिक थैलियों से निकलने वाली ऊष्मा कोयले से कहीं अधिक होती है, इसलिए उन्हें जलाना कारखानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। इन प्लास्टिक थैलियों को 1400 डिग्री सेल्सियस से अधिक...

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जंगल तभी छोड़ेंगे, जब मिलेगी जमीन

भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का। केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी...

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