रायपुर। दिल्ली दुष्कर्म कांड के बाद बदली परिस्थिति में महिलाओं से जुड़े अपराधों और प्रताड़ना के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए न्याय पालिका ने बड़ा फैसला किया है।    रायपुर जिला अदालत में एक कोर्ट को महिलाओं के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। इस कोर्ट में जज भी महिला ही होगी। महिलाओं के मामलों की संवेदनशीलता व अपराध की प्रकृति को देखते हुए महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का फैसला...

जनसत्ता 14 फरवरी, 2013: मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीबी एक आर्थिक और राजनीतिक समस्या के बजाय अब केवल वित्तीय समस्या रह गई है। केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता अब न बेरोजगारी है, न महंगाई। देश की इन दो सबसे बड़ी समस्याओं से मुंह चुराने का उसने एक आसान उपाय निकाल लिया है। देश के गरीब लोगों के हाथ में दमड़ी रख दो; इससे सरकार के कल्याणकारी...

बात विकास-परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने की आये तो ग्राम-सभा की भूमिका क्या हो ? इसका उत्तर छुपा है संविधान की पांचवीं अनुसूचि, 73 वें संविधान-संशोधन, पेसा-कानून और वनाधिकार कानून में। इन उपायों के जरिए विकास-योजनाओं के संबंध में ग्राम-सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं, वन और पर्यावरण की सुरक्षा भी इन उपायों से सुनिश्चित की गई है।   हाल के महीने में बड़ी चतुराई से इन कानूनों के व्याकरण से कुछ ऐसी छूट लेनी की कोशिश की...

हाल के वर्षों में देश में ऐसे अनेक बजट विश्लेषण संस्थान स्थापित हुए हैं जो बजट में गरीब व कमजोर वर्ग के हितों का विश्लेषण इस दृष्टि से करते हैं कि इससे उनके हितों की रक्षा की जा सके, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। राजस्थान के संदर्भ में बजट के विश्लेषण व गरीब लोगों के बजट के आकलन-मूल्यांकन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाला है बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र ने। यह...

अहमदाबाद [शत्रुघ्न शर्मा]। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 291 ग्राम है जबकि विकसित देशों में 500 ग्राम है, बढ़ती जनसंख्या के साथ देश को अगले आठ वर्ष में दूध का उत्पादन 80 मिलियन टन बढ़ाना होगा। भारत सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को नेशनल डेयरी योजना सौंपी है जिसके तहत जानवरों की नस्ल सुधार के साथ दूध के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, देश के 40 हजार...