पानीपत. पेट की भूख और पैसे की ललक मासूमों का बचपन निगल रही है। जिले में बाल श्रमिक और ड्राप्ट आउट की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग बेफिक्र हैं। सरकार ऐसे बच्चों को राइट टू एजूकेशन के तहत शिक्षित करने का बल दे रही है, लेकिन सरकार की यह कोशिश भी बाबूओं की कलम के नीचे दब गई है। सरकार की योजना की पहुंच...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। दालों के आयात के लिए 5000 करोड़ रुपये और दलहन खेती के लिए औसतन सालाना केवल 500 करोड़ रुपये। समझा जा सकता है कि दालों की पैदावार क्यों नहीं बढ़ रही है। पिछले चार सालों में सरकार ने जितना धन दलहन की खेती के प्रोत्साहन के लिए दिया है, उससे दोगुना हर साल दालों के आयात पर खर्च होता है। जब खेती बेहतर करने में...

नई दिल्ली [रमेश दुबे]। दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग दो दर्जन योजनाओं की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने सीधे किसानों को ज्यादा कीमत देने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जहा अरहर के समर्थन मूल्य में सात सौ रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं मूंग में 410 रुपये तथा उड़द में 380 रुपये की...

पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान बागबान समृद्धि योजना को कार्यांवित करने में बिलासपुर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह जानकारी डीसी नंदिता गुप्ता ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के तहत कृषि विभाग के कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि गत वर्ष जिले ने इस योजना के तहत ४७३ पॉलीहाउस का निर्माण करवाया है। इसमें किसानों को तीन करोड़ १२ लाख की सबसीडी दी गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृषि...

जयपुर.  राज्य में जल्द ही 5 हजार कांस्टेबल, 6500 शिक्षकों, 3 हजार डॉक्टरों और 800 वाणिज्यिक कर अधिकारियों की भर्ती होगी। ये भर्तियां लंबे समय से अटकी थीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर जरूरत के हिसाब से इसमें सरलीकरण कर तेजी लाने के निर्देश दिए। कार्मिक विभाग की बैठक में गहलोत ने आरएएस की भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता एवं...