मुजफ्फरपुर : माओवादी विकास कार्यो में लेवी वसूलने के लिए नया फंडा अपना रहे हैं. सूचना के अधिकार के तहत योजनाओं का इस्टीमेट पता करते हैं. इसी के आधार पर ठेकेदारों से लेवी की वसूली करते हैं. अगर कोई ठेकेदार इस्टीमेट की गलत जानकारी देता है, तो माओवादी उसे इस्टीमेट के साथ लेवी के लिए पत्र भेजते हैं. साथ ही आगे से इस तरह से नहीं करने की धमकी देते हैं. साथ...

जनसत्ता 12 जुलाई, 2012: गंगा का नाम लेने मात्र से पवित्रता का बोध होता है। यह देश की एकता और अखंडता का माध्यम और भारत की जीवन रेखा के अतिरिक्त और बहुत कुछ है। गंगा जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी दोनों है। आज भी लगभग तीस करोड़ लोगों की जीविका का माध्यम है। मगर पिछली डेढ़ सदी से गंगा पर हमले पर हमले किए जा रहे हैं और हमें जरा भी अपराध-बोध नहीं...

सामाजिक कार्यकर्ता अशोक भगत अपने वैचारिक आधार से ज्यादा गांवों के विकास का आधार तैयार करने के लिए जाने जाते हैं. 1983 में उन्होंने देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक गुमला के बिशुनपुर से विकास भारती नामक संस्था बना कर ग्राम विकास के काम की शुरुआत की. आज इस संस्था की राज्य के हर जिले में उपस्थिति है. विकास भारती का 30 वां साल चल रहा है. लंबी यात्र...

  उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दूर-दराज़ कोने में बसी हुई, शोर-ग़ुल और चहल-पहल भरी करावलनगर की बस्ती, अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों का एक उभरता हुआ केन्द्र है, जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर और उनके परिवारों को रोज़गार मिलता है। ये उद्यम किसी भी मानक से छोटे नहीं है। वैश्विक सम्‍बन्‍धों की जटिल श्रृंखला में बँधे ये उद्यम, सालभर चालू रहते हैं और हज़ारों मज़दूरों के रोज़गार का स्रोत हैं। कई करोड़...

देश की सरकार ने मिहिर शाह समिति की सिफारिशों पर आधारित महात्मा गांधी नरेगा(एमजीएनएआरजीईए) से संबंधित नए दिशा-निर्देशों को औपचारिक रुप से लागू कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों में संरक्षण-गतिविधियों के अन्तर्गत कई नए कामों को शामिल किया गया है, साथ ही ग्राम-पंचायत और ग्राम-सभा के हाथ मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। बहरहाल, जिन नए कामों को दिशा-निर्देश के अनुरुप शामिल किया गया है उसमें धान के सघनीकरण से जुड़ी गतिविधि (एसआरआई) शामिल नहीं...