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अर्थशास्त्रियों ने कहा, वृद्धावस्था-विधवा पेंशन और मातृत्व लाभ की धनराशि बढ़ाना जरूरी

डाउन टू अर्थ, 23 दिसम्बर आगामी बजट 2023-24 को ध्यान में रखकर भारत सहित दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के 51 प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण से सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मातृत्व लाभ योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि वर्तमान में दी जाने वाली धनराशि अनुचित है। सभी अर्थशास्त्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि हमने...

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महामारी में मजहब के आधार पर हुआ भेदभाव- वैश्विक रिपोर्ट

बात कोविड काल की है। अफगानिस्तान में बहुसंख्यक तबके ने करीब 25 सिखों को मौत के घाट उतार दिया। और इस कारण से सिखों में डर पसरा। जिसका नतीजा था लगभग 200 सिक्खों का हिंदुस्तान की ओर पलायन। यह पलायन उनकी ख्वाहिश से नहीं मजबूरी से उपजा था। प्रश्न यह है कि सिखों के साथ यह अत्याचार क्यों हो रहा था? अफगानिस्तान के बहुसंख्यक तबके का कहना था कि सिख कोविड...

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वसंत विहार में पेड़ों की अवैध कटाई-छंटाई के मामले पर एनजीटी ने एमसीडी से मांगा जवाब

डाउन टू अर्थ, 20 दिसंबर वसंत विहार में पेड़ों की अवैध रूप से की जा रही कटाई-छंटाई के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने एमसीडी के साथ उप वन संरक्षक, पश्चिम वन प्रभाग और वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन को भी मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आवेदकों ने कोर्ट को जानकारी दी है कि 30 सितंबर,...

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जलवायु में आते बदलावों से बढ़ सकता है हैजे का प्रकोप, डब्लूएचओ ने किया आगाह

डाउन टू अर्थ, 20 दिसंबर  विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि जलवायु में आते बदलावों के चलते दुनिया भर में हैजे का प्रकोप बढ़ सकता है। एजेंसी का कहना है कि इस साल पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रकोप सामने आए हैं, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक थे। इस बारे में प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि इस साल करीब 30 देशों में हैजे के...

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सीवर सफाई के दौरान मारे गए 104 लोगों के परिजनों को मुआवज़ा नहीं मिला: संसदीय समिति

द वायर, 20 दिसंबर संसदीय स्थायी समिति ने सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मारे गए 104 लोगों के परिवारों को मुआवजा जारी करने में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देरी बरते जाने की बात कही है. इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसद की स्थायी समिति ने 16 दिसंबर को लोकसभा में रिपोर्ट पेश की थी. इस समिति की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद रमा...

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