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हरे कानून बदलेंगे रहन-सहन की तहजीब

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का हो या ई-कचरे को नियंत्रित करने के पैमानों का। पर्यावरण केंद्रित नियम-कायदों का नया सांचा देश में रहन-सहन की तहजीब को नई शक्ल देने में जुटा है। बीते एक साल में सरकार...

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तिलम संघ प्रमाणिक बीजों का प्रसंस्करण करेगा

जयपुर, जासंकें : राज्य में प्रमाणिक बीजों की कमी को देखते हुए तिलम संघ इस वर्ष से प्रदेश में मूंग, मोठ और ग्वार के प्रमाणिक बीजों का प्रसंस्करण भी शुरू करेगा। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मुकेश शर्मा ने यह जानकारी बुधवार को यहां नेहरू सहकार भवन में तिलम संघ की समीक्षा बैठक में दी। तिलम संघ के कोटा प्लांट में गेहूं, चना, सरसों और सोयाबीन के प्रमाणिक बीज तैयार कर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। तिलम...

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रह गई न गरीब की बेटी 12वीं पास

हरिद्वार। मुफलिसी के जीवन में सुनहरी भोर आएगी। गरीब की बेटी बीए पास ही नहीं, बल्कि आगे की शिक्षा भी लेकर खुद के पैरों पर खड़ी हो पाएगी। यही सोचकर प्रदेश सरकार ने गौरा देवी कन्या धन योजना शुरू की थी, लेकिन यह योजना अपने मकसद से भटकती जा रही है। कई पात्र सरकार की लापरवाही से इसके लाभ से वंचित हो रहे हैं। जनपद में वर्ष-2006-07 में गौरा देवी कन्या धन योजना...

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जिले में इस बार घट जाएगा धान का क्षेत्रफल

रुड़की (हरिद्वार)। जिले में इस बार धान का क्षेत्रफल घट जाएगा। गन्ने के क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी होने की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। कृषि विभाग के अधिकारी इस बात को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं कि इस बार सरकारी गोदामों पर बीज की खरीदारी करने के लिए कम संख्या में किसान आ रहे हैं। ऐसे में यदि बीज की बिक्री नहीं की गई तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ...

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खेतों के लिए चाहिए 270 सरकारी नलकूप

रुड़की (हरिद्वार)। खेतों की प्यास बुझाने के लिए हरिद्वार जनपद को अभी 270 और सरकारी नलकूप चाहिए। इन नलकूपों का प्रस्ताव नलकूप खंड सिंचाई विभाग से शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन पहले चरण में भगवानपुर ब्लाक क्षेत्र में 58 नलकूपों के निर्माण को ही हरी झंडी मिलने के आसार हैं। हरिद्वार जनपद में करीब 38 हजार हेक्टेयर भूमि असिंचित है। हालांकि इस असिंचित क्षेत्र को सींचने के लिए सिंचाई विभाग के पास...

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