राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए योजनाएं व सुविधाएं प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद चलताऊ तरीके से हो रही है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के पास आज भी कोई आंकड़ा नहीं है कि शारीरिक रूप से कितने अक्षम लोग यहां रह रहे हैं। इसी का नतीजा है सरकार आज तक इनके लिए कोई कारगर कदम नहीं...

उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के कारण चारधाम यात्रा रोक दी गई है। इस वर्षा ने दो साल पुरानी उस त्रासदी की याद दिला दी है, जिसमें लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। हम उस आपदा के लिए भगवान को दोषी ठहराते रहे, जबकि वह बाढ़ मानव निर्मित थी। ऐसी विपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड की स्थापना की गई थी। पर उसका कोई...

नई दिल्ली। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट नेे राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ऑनलाइन सेटअप तैयार करने को भी हरी झंडी दे दी है। इस योजनाओं की मंजूरी मिलने से इस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही किसान अब अपने अनाज को ऑनलाइन भी...

बरही/हजारीबाग : गौरिया करमा कृषि अनुसंधान संस्थान आइसीएआर की महत्वपूर्ण इकाई है. बरही के गौरिया करमा में 1000 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान बनेगा. यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आता है, जो देश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रसार को गति देनेवाली भारत सरकार की शीर्ष स्वायत्तशासी संस्था है. देश में 100 से अधिक शोध संस्थान, 71 कृषि विश्वविद्यालय तथा 642 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत...

क्या सरकार तकनीकी नुक्तों की आड़ में खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है ? इस कानून के क्रियान्वयन के लिए संघर्ष करने वाले नागरिक संगठनों ने ऐसी ही आशंका जतायी है।   नागरिक संगठनों को आशंका है कि समाज के सबसे गरीब तबकों को खाद्य-सुरक्षा प्रदान करने के लिए जारी अंत्योदय अन्न योजना को सरकार ने पीडीएस कंट्रोल आर्डर के जरिए निशाना बनाया है।   पीडीएस कंट्रोल आर्डर में कहा गया है कि मौत या फिर पलायन की...