पटना पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि उत्पादन चरम पर पहुंचने के बाद अब नीचे खिसक रहा है। यहां अब कृषि विकास की ज्यादा संभावनाएं नहीं हैं। ऐसे में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वोत्तर राज्य ही दूसरी हरित क्रांति के केंद्र बनेंगे। केंद्र को चाहिए कि वह इन राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को बिहार...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में अब 'बलात्कार' नहीं होगा। आपका चौंकना लाजमी है। लिहाजा, यह बता दें कि भारत सरकार ने 150 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता [आईपीसी] में संशोधन का फैसला किया। इसके मुताबिक आईपीसी से 'बलात्कार' शब्द को हटा दिया जाएगा। इसकी जगह 'यौन उत्पीड़न' शब्द का इस्तेमाल होगा ताकि यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से कानून का लाभ मिल सके। उधर, सोमवार को लोक सभा में अपराध...

नई दिल्ली. महिला आरक्षण विधेयक को 14 साल लंबे सफर में कई बाधाएं, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसे लेकर कई बार सदन में हंगामा हुआ, प्रतियां फाड़ी गईं, बदसलूकी की गई और सदन के बाहर सरकार गिराने की धमकियां दी गईं। आइए जानते हैं कि 9 मार्च को राज्यसभा में पारित होने से पहले विधेयक को लेकर क्या-क्या प्रमुख घटनाएं घटीं। 12 सितंबर 1996 : इस ऐतिहासिक विधेयक को लोकसभा में सबसे पहले देवेगौड़ा...

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सोमवार को जहां एक ओर महिलाओं को सत्ता तक पहुंच और देशहित के निर्णयों में भागीदार बनाने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ वहीं इस मौके पर दैनिक जागरण ने देश की पहली महिला एमबीए सरपंच से बातचीत की। जागरण प्रतिनिधि ने जींस टी शर्ट पहनकर गांव में खेती करने वाली इस महिला सरपंच को ठाठ से टै्रक्टर चलाते भी देखा और ठेठ राजस्थानी गाते...

नई दिल्ली। सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के संसद में पारित होने को लेकर सोमवार को भरोसा जताते हुए कहा कि वह इस विधेयक का विरोध करने वालों को दबाना नहीं चाहती है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि समानता एक मौलिक अधिकार है। कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने संवाददाताओं से कहा कि मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना राष्ट्रीय संकल्प है।...