तकनीकी शिक्षा के मामले में 1980 के दशक का तमिलनाडु अगुवा था। भले ही पठन-पाठन के संदर्भ में वह उतना न हो, मगर माहौल और परिस्थिति के संदर्भ में जरूर था। उस दशक में राज्य सरकार ने निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को मंजूरी दी थी। हालांकि ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य तमिलनाडु नहीं था। लगभग उसी समय कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने भी अपने दरवाजे निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए...
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अच्छी खबर : बदल सकती है आपकी आम आदमी कैंटीन
आम आदमी कैंटीन की क्षमता 2000 लोगों को प्रतिदिन भोजन मुहैया कराने की है। सरकार को इसके संचालन में 10 लाख रुपये प्रति माह खर्च करने होंगे। मरीजों को उपलब्ध कराया जाने वाला मुफ्त भोजन अस्पताल की पहले से संचालित कैंटीन से ही मिलेगा। आम आदमी कैंटीन में दाल, चावल, सब्जी और दो रोटी शामिल है। जनता के सुझावों के आधार पर बदलाव किया जा सकता है। दिल्ली सरकार द्वारा पहले...
More »मरीज को टीबी की नई दवा देगी सरकार, इलाज होगा मुम्बई में
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को बताया कि जिंदगी और मौत से जूझ रही 18 साल की लड़की को क्षय रोग (टीबी) की नई दवा मुहैया कराएगी। सरकार ने कहा है कि टीबी के इस मरीज के लिए मुम्बई के एक डॉक्टर के देखरेख में दवा मुहैया कराई जाएगी। मरीज को नई दवा देने के लिए उसके पिता की भी सहमति ली गई है। जस्टिस संजीव सचदेवा ने इसके साथ...
More »जनधन खाताधारकों को तोहफा, 3 साल तक मुफ्त बीमा दे सकती है सरकार!
केंद्र सरकार गरीबों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। यह नई स्कीम बीमा योजना होगी, जो जन धन खाता धारकों के लिए होगी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के खाता धारकों को तीन साल तक 2 लाख का मुफ्त बीमा कवर देगी। बता दें कि जन धन योजना के तहत 27 करोड़ बैंक...
More »मप्र के 90 फीसदी अस्पतालों में एक्स रे, सीटी स्कैन कराने से खतरा
भोपाल। मध्यप्रदेश के 90 फीसदी सरकारी और निजी अस्पतालों में एक्सरे, सीटी स्कैन, मेमोग्राफी और डेंटल एक्सरे कराना खतरे का काम है। इनसे निकली रेडिएशन शरीर को धीमे जहर की तरह तोड़ती है जिनके न तो कोई लक्षण दिखाई देते हैं और न ही किसी जांच में तत्काल इनकी पुष्टि होती है। ऐसा परमाणु ऊर्जा नियामक मंडल (एईआरबी) की गाइडलाइन पालन नहीं के कारण हो रहा है जिसमें शिशुओं और गर्भवती...
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