नई दिल्‍ली। बढ़ती लागत से परेशान देश के छोटे स्‍टील कारोबारियों के लिए अच्‍छी खबर है। नई खनन नीति लागू होने के बाद झारखंड, ओडिशा, छत्‍तीसगढ़ और कर्नाटक की सरकारों ने करीब 12 आयरन ओर खदानों की नीलामी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर ओडिशा में पिछले साल से बंद पड़ी 18 आयरन ओर खदानों के दोबारा शुरू होने की उम्‍मीद भी बढ़ गई है। ओडिशा सरकार...

मांइस समि‍ति‍ ने ओडि‍शा को 26 खानें खोलने का दि‍या सुझाव माइंस पर बनी अंतर वि‍भागीय समि‍ति‍ ने शनि‍वार को ओडि‍शा सरकार से 26 खानों को खोलने की मंजूरी देने का सुझाव दि‍या है। यह खानें पि‍छले एक साल से कुछ कारणों की वजह से बंद हैं। डेवलपमेंट कमीशनर यू एन बेहरा की अध्‍यक्षता में बनी समि‍ति‍ ने राज्‍य सरकार को नई माइंस एंड मि‍नरल्‍स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधि‍त कानून, 2015...

नई दिल्‍ली। कोल ब्‍लॉक की ई-नीलामी से सरकार को अब तक 83,662 करोड़ रुपए मिले हैं। 31 मार्च तक सरकार 83 ब्‍लॉकों की नीलामी या आवंटन कर देगी। शुक्रवार को नीलामी का सातवां दिन है। जिसमें जेएसपीएल को गारे पालमा 4/1 कोल ब्लॉक की बोली के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने से तगड़ा झटका लगा है। नीलामी से पहले गारे पालमा 4/1 कोल ब्लॉक जेएसपीएल के पास ही था। इससे...

नई दि‍ल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अगले कुछ हफ्तों में आर्थिक सुधारों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। कोल सेक्‍टर और इंश्‍योरेंस सेक्‍टर के रि‍फॉर्म के बाद अब सरकार आयरन ओर और अन्‍य खनन की नीलामी का रास्‍ता साफ करने के लि‍ए भी अध्‍यादेश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि‍ सरकार माइंस एंड मि‍नरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) एक्‍ट 1957 में बदलाव कर सकती है। इसके...

एक्सक्लूसिव, रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए छह नई तकनीक ईजाद की है। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि यदि इन तकनीकों का सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें भाटा (बंजर) भूमि विकास तकनीक, वर्षा जल संरक्षण के लिए डबरी तकनीक, उन्नत खुर्रा बोनी तकनीक, एकीकृत कृषि पद्धति तकनीक, सूखा रोधी...