भारत में इंटरनेट का उपयोग करनेवालों की संख्या पिछले साल ही 35.4 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. इसमें करीब 60 फीसदी इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच समान रूप से रहे या किसी कंपनी को अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग दरें और स्पीड तय करने का एकाधिकार मिले, इस पर इन दिनों जोरदार बहस...

रायपुर। हाईकोर्ट और सरकारी मामलों में होने वाले दस्तावेजी संवाद के कामकाज अब ऑनलाइन हो जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 45 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। जल्द ही हाईकोर्ट में पदस्थ तमाम सरकारी वकीलों और विधि अधिकारियों को कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। महाअधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक हाईकोर्ट के तमाम सरकारी अधिवक्ताओं को बिना हाइटेक सुविधाओं के...

महज 50 रुपये मासिक शुल्क पर दी जा रही हैं सुविधाएं बड़ा हौसला रखनेवाले ही जिंदगी के उस मुकाम को छू लेते हैं, जहां वे किसी पहचान के मोहताज नहीं होते. ऐसा ही अनोखा काम कर दिखाया है मुंबई की नील डिसूजा और सोमा वाजपेयी ने. नील और सोमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटिलाइजेशन की गुमनाम दूत बन कर देश के स्लम एरिया और दूरस्थ गांवों में सुविधाविहीन बच्चों में इंटरनेट...

महज 50 रुपये मासिक शुल्क पर दी जा रही हैं सुविधाएं बड़ा हौसला रखनेवाले ही जिंदगी के उस मुकाम को छू लेते हैं, जहां वे किसी पहचान के मोहताज नहीं होते. ऐसा ही अनोखा काम कर दिखाया है मुंबई की नील डिसूजा और सोमा वाजपेयी ने. नील और सोमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटिलाइजेशन की गुमनाम दूत बन कर देश के स्लम एरिया और दूरस्थ गांवों में सुविधाविहीन बच्चों में इंटरनेट...

नई दिल्‍ली। हम आर्थिक समावेशन के आदर्श परिवर्त की कगार पर हैं और हमें बस यह करना है कि इसे लागू करें। यह कहना है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का। राजन शुक्रवार को दिल्‍ली में आयोजित इकॉनोमिक्‍स कॉन्‍क्‍लेव को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्‍होंने कहा, 'यह जरूरी है कि हम केवायसी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाएं ताकि आर्थिक सेवाएं आसान हों। वर्तमान में ऑनलाइन बाजार...