बीज विधेयक 2010 संसद के मौजूदा सत्र में बहस के बाद पारित किए जाने के लिए तैयार है। इस विधेयक का शुरुआती मसौदा किसानों के बजाय कृषि-व्यवसायियों के फायदे में होने के कारण विवादास्पद साबित हुआ था। पहले संसदीय स्थायी समिति और फिर सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श के बावजूद कई किसान संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक संगठनों का मानना है कि यह विधेयक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा में सफल नहीं...

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है कि मदर डेयरी, अमूल और पारस जैसी दुग्ध उत्पादक कंपनियों ने कहा है कि अभी उनके पास दूध के दाम बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। उल्लेखनीय है कि अमूल ब्रांड के नाम से दुग्ध विपणन करने वाले गुजरात कारपोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन [जीसीएमएमएफ] ने सोमवार को गुजरात में दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके बाद दिल्ली और...

सरकार अब राशन में खाद्यान्न की जगह नकद भुगतान करने जा रही है. इसका पायलट फेज दिल्ली की दो बस्तियों में प्रारंभ भी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है. हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने की साजिश तो वर्ष 1991 के बाद से ही शुरु हो...

चलते-चलते एक लेख में इस पुस्तक की चरचा की थी. आज के माहौल में इसे हर भारतीय को पढ़ना चाहिए. वह सच, जानने के लिए, जो लोगों से छुपाया जाता है. वह पद्धति-प्रक्रिया समझने के लिए, जिसके तहत भारत से पैसे-पूंजी बेधड़क स्विस या विदेशी बैंकों या टैक्स हेवेन (कर चोरी के लिए स्वर्ग या नितांत सुरक्षित) में जा रहे हैं. इसमें कौन लोग हैं? मीडिया का असली चेहरा भी...

नयी दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने कारपोरेट जगत के लिए लाबिंग करने वाली नीरा राडिया को राहत प्रदान करते हुए उनके विवादास्पद टेपों पर अधिवक्ता आरके आनंद द्वारा लिखी गई किताब के विमोचन और वितरण पर आज रोक लगा दी. टेपों में राडिया की कई बड़ी हस्तियों से टेलीफ़ोन पर हुई बातचीत दर्ज है. न्यायमूर्ति वीके जैन ने वैष्णवी कारपोरेट कम्युनिकेशंस की निदेशक राडिया को यह कानूनी राहत उनके आग्रह पर दी. राडिया...