पटना: इस वर्ष राज्य में 23 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया है. कितने किसानों को इसका लाभ मिलेगा. इसका फिलहाल आकलन किया जा रहा है. करीब एक महीने बाद इसकी रिपोर्ट तैयार होने की संभावना है. इसके बाद किसानों को बीमा की राशि का भुगतान देने की प्रक्रिया शुरू होगी. पिछले साल 18 लाख 60 हजार किसानों को फसल बीमा योजना में शामिल किया गया था. इनमें 16 लाख किसानों...
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क्या घट सकती है देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर !
नयी दिल्ली: राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) ने वृद्धि परिदृश्य की अनिश्चितताओं के चलते मौजूदा वित्त-वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर का अपना अनुमान घटाकर पांच प्रतिशत किया है. दिल्ली की इस शोध संस्था ने इससे पहले अनुमान लगाया था कि 2014-15 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत रहेगी. एनसीएईआर ने एक बयान में कहा है कि मौजूदा अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था की बुनियादी हालत कमजोर हुई है पर एफडीआई...
More »आखिर किस कीमत पर विकास? - एमएम बुच
प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत में तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगीकरण आवश्यक है, किंतु उत्पादन की गुणवत्ता इतनी ऊंची होनी चाहिए कि विश्व भर में उसकी ख्याति हो। साथ ही विकास एवं औद्योगीकरण पर्यावरण के अनुकूल हो। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि विकास के कारण पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। यूपीए सरकार से यह शिकायत रहा करती थी कि भू-अर्जन नीति...
More »बांध लील गए जमीन, चार दशक बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं
जिया कुरैशी, रायपुर। आजादी के छह दशक बाद भी लोगों के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया कितनी जटिल बनी हुई है, इसका अंदाजा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के किसानों के एक मामले को देखकर लगाया जा सकता है। कोई चार दशक पहले धमधा तहसील में सूखा और अकाल पीड़ितों की मदद के इरादे से राहत कार्य के तहत बांध बनाए गए थे। यह काम शुरू हुआ और बांध भी बन गए, लेकिन...
More »मध्यप्रदेश के इंदौर में अमीरों के 'गुलाम' बन रहे गरीब बच्चे
सुमेधा पुराणिक चौरसिया, इंदौर। अमीर परिवार के लोग अपने बच्चों की परवरिश के लिए गरीबों के बच्चों का बचपन छीन रहे हैं। इंदौर में दूसरे प्रदेशों से बच्चों को खरीदकर नौकर बनाने का चलन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सालभर में 10 से ज्यादा मासूम बाल श्रमिकों के मामले उजागर हुए, जिन्हें बड़े परिवारों ने घरेलू नौकर बना दिया। अब श्रम विभाग ने एनजीओ और महिला बाल विकास विभाग...
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