यूपी में लोकायुक्त पद को लेकर अखिलेश सरकार की मनमानी के नए-नए किस्से सामने आ रहे हैं, लोकायुक्त के लिए बनाए गए पैनल में अखिलेश सरकार ने 30 ऐसे जजों के नाम भी शामिल कर लिए जो अब इस दुनिया में ही नहीं हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने यूपी में लोकायुक्त चयन के लिए बने पैनल के बारे में कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। मसलन लोकायुक्त के लिए जो लिस्ट बनी...
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SC ने रि. जस्टिस वीरेंद्र सिंह को नियुक्त किया यूपी का लोकायुक्त
लखनऊ / नयी दिल्ली : आखिरकार उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले का सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद पटाक्षेप हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी दो दिन पहले यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यूपी सरकार बुधवार तक किसी हाल में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारतीय संविधान...
More »SC ने जजों को चुनने का कॉलेजियम सिस्टम बरकरार रखा, सरकार का नहीं होगा रोल
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर जजों के अप्वाइंटमेंट के लिए मोदी सरकार के बनाए नए कानून को शुक्रवार को खारिज कर दिया। यानी अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में सीनियर जजों द्वारा नए जजों को चुनने का 22 साल पुराना कॉलेजियम सिस्टम बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून को खारिज किया? मोदी सरकार ने 2014 में नेशनल ज्यूडिशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन (NJAC) कानून बनाया था। संविधान में 99वां बदलाव कर...
More »छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हुआ डिजिटल, ई-वर्जन पेश होगा और ई-नोटिस जारी होंगे
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाया है। ई-टेंडर से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को प्रकरण का डिजिटल वर्जन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता को एक सप्ताह के अंदर पूरा प्रकरण सीडी में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद पक्षकार को ई-नोटिस दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यह पहला मामला होगा, जिसमें ई-नोटिस जारी होगा। स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्माण करने वाली...
More »राजस्थान-- प्रदेश में 5 माह में आधे रह गए जज
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस निशा गुप्ता शुक्रवार दोपहर पौने तीन बजे रिटायर हो जाएंगी। इसके साथ ही राजस्थान भी उन हाईकोर्ट की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां जजों की मौजूदा स्ट्रेंथ 50% या उससे कम है। राजस्थान हाईकोर्ट में 50 की स्ट्रेंथ पर 25 जज रह जाएंगे। देश के कई हाईकोर्ट में भी ऐसे ही हालात हैं। दरअसल, 12 अप्रैल को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अस्तित्व में आया।...
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