देशभर के शहरों में रहनेवाले गरीबों के आंकड़े जुटाने के लिए एक जून से सात माह का सर्वे शुरू हो चुका है. इसके साथ ही गरीबों की पहचान के मानदंड पर बहस भी फ़िर छिड़ गयी है. यह विडंबना ही है कि तमाम योजनाओं के बावजूद गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है. शहरी गरीबों की गणना की खबरों के साथ ही गरीबी को लेकर जारी बहस फ़िर छिड़ गयी है....

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश में करीब 90 फीसदी आदिवासी छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए कालेज नहीं जा पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री कनकमल कटारा ने आज यहां कहा कि वर्ष 2010 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जनजातियों की आबादी 10 करोड़ 45 लाख है। इसमें 698 जातियां है जिसमें से 75 जातियां अति पिछड़ी हुई है, जिसे सरकार...

वेदांत, पोस्को और सिंधुदुर्ग। इन तीनों मामलों में मुद्दा एक ही है-खनन और संसाधन आधारित उद्योग के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता। पिछले दिनों सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े कालाहांडी जिले में नियमगिरि पहाडिय़ों पर वेदांत को दी गई खनन की अनुमति वापस लेने का फैसला किया। उधर, उड़ीसा में पोस्को लौह अयस्क परियोजना पर गुप्ता समिति ने एक तरह से विभाजित फैसला दिया। इसके अलावा पश्चिमी घाट क्षेत्र...

रायपुर। नक्सली हिंसा से बुरी तरह प्रभावित छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पिछले नौ वर्षो में साक्षरता दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए विकास कार्यो को इसका श्रेय दिया है। सरकार द्वारा जारी किए गए एक वक्तव्य के मुताबिक दंतेवाड़ा जिले में वर्ष 2001 में साक्षरता दर 24.56 प्रतिशत थी लेकिन अब इसमें...