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14 अप्रैल को लॉन्च होगा "डिजिटल कृषि विपणन मंच", किसान जान सकेंगे फसल मूल्य

सीहोर : किसानों को अपनी उपज देशभर में कहीं भी बेहतर मूल्य पर बेचने की सुविधा प्रस्तुत करने के लिए आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर एक डिजिटल कृषि विपणन प्लेटफार्म शुरू किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यह घोषणा की. इसके साथ ही मोदी ने कहा कि वह 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने को प्रतिबद्ध हैं. मोदी ने यहां एक रैली में...

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हरियाणा में जैविक खाद की खरीद में गोलमाल- दिनेश भारद्वाज

राज्य में जैविक खाद की खरीद में गोलमाल का आरोप है। किसानों को गेहूं का ‘बीमार' बीज सप्लाई करने के बाद अब एक नये मामले का खुलासा हुआ है। गेहूं, सरसों, बाजरा, गन्ना और सूरजमुखी के लिए किसानों को दी गई जैविक खाद में फर्जीवाड़ा सामने आया है। करनाल और हिसार सहित कई जिलों में इस खाद के सैम्पल फेल हो गए हैं। खाद सप्लाई करने वाली कंपनी के पते...

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बिना उजाड़े भी विकास संभव सिक्किम दिखा रहा है राह

कहते हैं कि तरक्की के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं. बात करें किसी राज्य की तरक्की की, तो सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ता है उसके वनों और खेतों को़ चूंकि उन्हें उजाड़कर कल-कारखाने और कॉलोनियां बसायी जाती हैं. लेकिन देश के छोटे राज्यों में शुमार, सिक्किम ने अपनी नीतियों की बदौलत वनों को बचा-बढ़ाकर और जैविक कृषि को अपनाकर और यह धारणा तोड़ी है़ सेंट्रल डेस्क आज भौतिक तरक्की की...

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भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना सिक्किम

तकरीबन 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में टिकाऊ कृषि कर सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। ‘सिक्किम जैविक मिशन' के कार्यकारी निदेशक डॉ. आनबालागन ने बताया, ‘दिसंबर के आखिर में हमने पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को गंगटोक में होने वाले टिकाऊ कृषि सम्मेलन में इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे।' आनबालागन ने बताया कि ‘जैविक उत्पाद के लिए राष्ट्रीय...

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गोवा सरकार ने किया नारियल के पेड़ को 'पेड़' मानने से इंकार

गोवा सरकार के हाल के एक फैसले ने प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। गोवा सरकार ने नारियल के पेड़ को ‘पेड़' मानने से इनकार कर दिया है और इससे नारियल के पेड़ों को काटने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुआई वाली गठबंधन सरकार की आलोचना होने लगी है। विपक्ष के साथ ही पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के इस फैसले...

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