मुंबई। विशेषज्ञों तथा विश्लेषकों ने नये भूमि अधिग्रहण कानून की आलोचना करते हुए कहा है कि यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में ढांचागत क्षेत्र में 1000 अरब डालर के निवेश लक्ष्य के लिए झटका है क्योंकि नये नियमों में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिक मुआवजे तथा प्रभावित पक्षों से  'संपूर्ण सहमति'  की बात है। भूमि अधिग्रहण विधेयका को पिछले सप्ताह लोकसभा में पूरे बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। कुशमैन एंड वेकफील्ड के कार्यकारी...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण की रफ्तार बढ़ा दी है। अगले छह महीने में सरकार एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू करने को तैयार है। अगले दो महीने में कुछ परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए एक उच्चस्तरीय...

वाशिंगटन। भारत में ईधन पर दी जा रही भारी भरकम सब्सिडी गरीबों के बजाय अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष [आइएमएफ] ने यह राय जताई है। संगठन का कहना है कि इसकी वजह से सरकार के खर्च में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। सब्सिडी भले ही गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए दी जा रही है मगर हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा है। मुद्रा कोष...

जनसत्ता 19 सितंबर, 2012: यूपीए सरकार ने एक झटके में ताबड़तोड़ डीजल-रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से लेकर अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों को विदेशी पूंजी के लिए खोलने और सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों के विनिवेश जैसे कई बड़े और विवादास्पद फैसलों का एलान करके संकट में फंसी अर्थव्यवस्था पर ‘झटका उपचार’ (शॉक थेरेपी) को आजमाने की कोशिश की है। यह उपचार भारत में कोई पहली बार नहीं आजमाया जा रहा...

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मल्टी ब्रैंड रीटेल में एफडीआई को मंजूरी दे दी है.सरकार ने यह कहा है कि यह राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे इसको लागू करने के लिए मॉडलिटीज पर कैसे काम करती हैं. सरकार ने बहुब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है. विदेशी विमानन कंपनियों को घरेलू विमानन कंपनियों में हिस्सेदारी की अनुमति दी है वहीं प्रसारण सेवा उद्योग...