SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 286

एनपीआर एनआरसी नहीं है फिर इसको लेकर इतनी आशंकायें क्यों हैं?

पिछले दिनों देश भर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हुए. कई राज्यों में ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गए और कई लोगों को इनमें जान गवानी पड़ी. इसके बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली में अपनी रैली में जोर देकर कहा कि उनकी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक कभी भी मंत्रिमंडल या संसद में एनआरसी पर विचार ही नहीं हुआ है. हालांकि, देश...

More »

देशभर में पुलिस बलों के 5.28 लाख पद खाली, यूपी में सबसे अधिक

नई दिल्ली: देश भर में पुलिस के कुल 5.28 लाख पद रिक्त हैं. इनमें सबसे अधिक लगभग 1.29 लाख पद उत्तर प्रदेश में, बिहार में 50,000 पद और पश्चिम बंगाल में 49,000 पद रिक्त हैं. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सभी राज्यों के पुलिस बलों में 23,79,728 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 18,51,332 पदों को एक जनवरी, 2018 तक भर लिया गया था. मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि...

More »

बिहार में डॉक्टरों के 57 फीसदी और नर्सों के 71 फीसदी पद खाली

नई दिल्ली: मस्तिष्क ज्वर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे में राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत 12,206 पदों के लिये सिर्फ 5,205 डॉक्टर ही तैनात हैं. सुप्रीम कोर्ट में दिये गए हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत क्षमता 19,155...

More »

वकील इंदिरा जयसिंह और लॉयर्स कलेक्टिव पर विदेशी चंदा लेने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर और उनके एनजीओ ‘लॉयर्स कलेक्टिव' के ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी कर इनसे जवाब मांगा है. इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है. इस याचिका में जयसिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जैसे अहम और संवेदनशील पद पर रहने के दौरान दूसरे देशों से फंडिंग हासिल...

More »

ग्रामीण संकट: आठ सालों में पिछले साल मनरेगा के तहत नौकरियों की सबसे अधिक मांग रही

नई दिल्ली: मोदी सरकार के पिछले साल के आंकड़े दिखाते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत नौकरियों की मांग में बढ़ोतरी हुई है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में 2017-18 की तुलना में काम की मांग में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इसके साथ ही साल 2018-19 में साल 2010-11 के बाद से इस योजना के तहत व्यक्ति कार्य दिवस की सबसे अधिक संख्या दर्ज...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close