नई दिल्‍ली. लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने के लिए बनी समिति की बैठक से ऐन पहले अन्‍ना हजारे ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि सरकार 'निर्वाचित तानाशाह' है। अगर 30 तारीख तक बिल के ड्राफ्ट पर सहमति नहीं बनी तो फिर देखेंगे। इधर बीजेपी भी खुलकर सिविल सोसायटी के पक्ष में आई है। अन्‍ना और समिति में सिविल सोसाइटी के बाकी सदस्‍यों की मांग है कि लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री और...

गुना. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की मंशाओं पर सवाल खड़े करने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अब प्रधानमंत्री और उच्च न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा,मेरे विचार से प्रधानमंत्री, उच्च न्यायपालिका, स्वैच्छिक संगठन और औद्योगिक घरानों को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लोकपाल अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि जब वे मप्र के मुख्यमंत्री थे,...

नई दिल्ली। खुद को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ [आरएसएस] का मुखौटा बताए जाने के व्यथित अन्ना हजारे ने संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस के नेता और मंत्री उन्हें बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके खिलाफ भाजपा और संघ से साठगांठ का कोई सुबूत हो तो उसे सामने लाया जाए। प्रस्तुत है सोनिया गांधी को अन्ना...

राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट के अंतर्गत दी हुई सूचना के अनुसार, तीन करोड़ मुकदमे भारत के न्यायालयों में विचाराधीन हैं. इनमें 30 लाख मुकदमे 21 हाइकोर्ट में और 39780 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में हैं. ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार स्वाभाविक है. भ्रष्टाचार की जड़ें अनिर्णित न्यायिक व्यवस्था में निहित हैं. किसी भी भ्रष्टाचारी को वर्तमान न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सजा दिलाना असंभव सा है. इसी से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है. न्यायालयों पर...

नई दिल्ली. लोकपाल ड्राफ्टिंग समिति में शामिल सिविल सोसायटी के सदस्यों की आज महाराष्ट्र भवन में एक बैठक हुई, जिसमें अगली रणनीति तैयार की गई। अरविंद केजरीवाल सहित सिविल सोसायटी के अन्य सदस्य अन्ना हजारे से मिले और परिस्थितियों पर चर्चा की। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखी जाएगी, जिसमें पूछा जाएगा कि लोकपाल बिल...