रायपुर/धमतरी/राजनांदगांव, ब्यूरो। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन ने छत्तीसगढ़ के सामुदायिक स्वच्छता मॉडल को बेहतर मानते हुए दूसरे राज्यों को भी इसका अध्ययन करने कहा है। सोमवार को 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना के कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सीईओ व स्वच्छता मिशन के अफसर राज्य के दौरे पर पहुंचे। मंगलवार को मंत्रालय में पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने इस 20 सदस्यीय दल को अभियान को सफल बताया। उपलब्धियों के सरकारी...
More »SEARCH RESULT
पुराने शिबू सोरेन को भी जानिए-- अनुज सिन्हा
देश या झारखंड पुराने-संघर्षशील शिबू सोरेन को या तो जानता नहीं है या भूल गया है. उसे पता नहीं है कि कैसे पुराने शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा, सूदखोरों, हड़िया-दारू के खिलाफ और झारखंड अलग राज्य के लिए पारसनाथ की पहाड़ियों व जंगलों में रह कर वर्षों आंदोलन चलाया. जो न तो खुद शराब पीता है और न ही मांस-मछली खाता है. जिस शराबबंदी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश...
More »शिक्षा की मुहिम में नजरंदाज हो जाते हैं दिव्यांग बच्चे-- अलका आर्य
हाल ही में संसद द्वारा दिव्यांगों (विकलांगों) के अधिकारों से जुडे़ जिस विधेयक को पारित किया गया है, उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ खास प्रावधान हैं। अब दिव्यांग बच्चों को छह से 18 साल तक नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, जबकि मौजूदा प्रावधान में यह आयु सीमा छह से 14 वर्ष है, जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी वर्ग के बच्चों पर लागू होती है। दिव्यांग बच्चों...
More »कैसे रुकेंगे सड़क हादसे- रमेश सर्राफ धमोरा
ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन देश के किसी भी भाग में सड़क हादसा न हो और कुछ लोगों को जान से हाथ न धोना पड़े। अमूमन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले आम जन होते हैं। इसलिए वे अखबारों की सुर्खियां नहीं बन पाते, जिससे उन दुर्घटनाओं पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती...
More »माध्यमिक शिक्षकों के डेढ़ लाख पद भरे बैगर केंद्र से मदद लेते रहे राज्य
देश के माध्यमिक स्कूलों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी आदि विषयों के डेढ़ लाख पद रिक्त हैं। इस मद में केंद्र से शिक्षकों के वेतन के लिए धनराशि राज्यों को जारी होती है। राज्य राशि तो ले रहे हैं लेकिन पदों को नहीं भर रहे हैं। इसे खफा केंद्र सरकार ने कहा कि जो शिक्षक कार्यरत हैं, उन्हीं के वेतन के लिए धनराशि राज्यों को मिलेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के...
More »