स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है. वहां प्रति 18,650 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध है. इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य में कई वर्षो तक सैकड़ों अयोग्य और अक्षम लोग पैसे और पैरवी के सहारे डॉक्टर की डिग्री हासिल करते रहे. बाद में राज्य की अन्य नौकरियों में भी घूस, हेराफेरी और अनियमितताएं बरती जाने लगीं. 2013 से इस घोटाले की परतें...

भले ही नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लांच डिजिटल लॉकर सुविधा के बारे में अभी लोगों तक ठीक तरीके से जानकारी न पहुंची हो लेकिन यह मामला कानूनी विवाद में जरूर पड़ गया है। इस सुविधा के लांच होने के दो दिन बाद ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर यादव में शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर डिजिटल लॉकर सुविधा को आधार से लिंक किए...

श्रमिकों के शोषण का लंबा इतिहास रहा है। इसके विरुद्ध श्रमिकों ने समय-समय पर आवाज उठाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रम कानून बने। मजदूर संगठित हुए, उन्हें अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिली, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा। इसका असर हमने भारत में भी देखा। लेकिन नई औद्योगिक नीति और उदारीकरण का दौर परवान चढ़ने के साथ ही श्रमिक फिर शोषण का शिकार हुए। उनका सामाजिक दायरा घटा, अधिकार सिकुड़ते चले गए। इसी...

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी के नामचीन स्कूलों में शुमार संस्कृति स्कूल (चाणक्यपुरी), मैटर डाई स्कूल (तिलक लेन), स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल (पूसा रोड), डीपीएस (रोहिणी, वसंत कुंज व द्वारका) सहित राजधानी के 55 पब्लिक स्कूलों को अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से अनुचित फीस वसूली का दोषी पाया गया है। ये खुलासा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर निजी स्कूलों में की गई गैर जरूरी फीस बढ़ोतरी...

नयी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दुष्कर्म के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि रेप के मामलों में दोषी और पीडि़ता के खिलाफ मध्यस्थता अथवा सुलह का प्रयास पीडि़ता के सम्मान के खिलाफ और त्रुटिपूर्ण निर्णय है. महिला का शरीर उसका मंदिर होता है और उसे अपवित्र करने वालों के लिए कोई मध्यस्थता या समझौता...