मुंबई. राज्य सरकार, केंद्र की ओर से भेजे गए अनाज को क्यों नहीं उठा रही है जबकि लोग भूखमरी से मर रहे हैं और बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं? गुरुवार को बांबे हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह व रोशन दलवी की खंडपीठ ने सरकार को अनाज अपूर्ति के बारे में एक तंत्र विकसित...

मुंबई.राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख नए विवाद में फंस गए हैं। मामला लातूर के एक भूखंड का है। यह भूखंड मतिमंद बच्चों के स्कूल के लिए आरक्षित था पर जीवन विकास प्रतिष्ठान ट्रस्ट के अनुरोध पर श्री देशमुख ने भूखंड के व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति दी। श्री देशमुख इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। 2006 में जब भूखंड के व्यावसायिक इस्तेमाल को हरी झंडी दी गई थी, उस...

मुंबई बांबे हाईकोर्ट ने पशुहत्या मामले पर राज्य सरकार की भूमिका को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने मुंबई मनपा प्रशासन को अवैध ढंग से होने वाले पशु हत्या के विरोध में कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अवैध ढंग से होने वाली पशुओं की हत्या पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। खुली जगह पर पशुओं को काटने पर मनाई है। फिर भी उन्हें...

किस तरह जयपुर में 1500 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को प्रशासनिक अधिकारियों और बड़े रसूख वालों की आवासीय कॉलोनी में बदलने के लिए एक नहीं बल्कि दर्जनों नियम तोड़े गए. शिरीष खरे की रिपोर्ट जयपुर के पॉश इलाके से गुजरते हुए शहर को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है जेएलएन मार्ग. यहां जमीनों के भाव आसमान छूते हैं. यहीं गुलाबी शहर के सबसे कीमती इलाके जवाहर सर्किल से सटी है...

शिमला.प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्रिमंडल से पूछा है सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड से एकत्र हुई राशि का इस्तेमाल कानून के अनुसार क्यों नहीं किया जा रहा। न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश सुरिंद्र ठाकुर ने गृह सचिव की ओर से दायर शपथ पत्र के आधार पर यह जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि परमिट जारी करने से एकत्र हुई 92,59,555 रुपए का इस्तेमाल इन मार्गो पर सीसीटीवी कैमरे और पद यात्रियों की सुरक्षा के...