नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने कैग की उस रिपोर्ट को भी झुठला दिया है जिसमें कहा गया है कि संचार मंत्री ए राजा ने 2 जी स्‍पेक्‍ट्रम मामले में सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाया है। टीवी चैनलों के मुताबिक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि स्‍पेक्‍ट्रम का आवंटन किस तरह किया गया, इसकी जांच सीबीआई से कराए जाने की कोई जरूरत नहीं...

नयी दिल्ली। स्वास्थ्य शिक्षा और आय पर आधारित मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति सुधरी है और 169 देशों की सूची वह एक पायदान चढकर 119 वे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि लिंग भेद, असमानता और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में वह पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश और श्रीलंका से पिछड गया है। संयुक्त राष्ट्र डेवलमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) द्वारा वर्ष 2010 के मानव विकास रिपोर्ट में जारी इस सूचकांक में...

रिपोर्ट में भारत में ग़रीबी और बढ़ती असमानता को बड़ी चुनौती बताया गया है. संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास [^] रिपोर्ट ने भारत को आर्थिक तरक्की करनेवाले उच्च 10 देशों की सूची में रखा है लेकिन ग़रीबी, लिंग अनुपात की बढ़ती खाई और असमानता को एक बड़ी चुनौती बताया है. दक्षिण एशियाई देशों में मानव विकास सूचकांक पर ग़ैर-आर्थिक मापदंडों पर नेपाल सबसे तेज़ी से बढ़नेवाले देशों में नंबर दो पर है...

केंद्र सरकार रबी सीजन के दौरान किसानों को आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त उर्वरक सुलभ कराने के लिए प्रभावी तैयारियां करने में जुट गई है। सरकार की कोशिश है कि किसानों को उर्वरकों की किसी भी किल्लत का सामना न करना पड़े। सरकार का कहना है कि देश भर के किसानों को रबी के दौरान किसी भी प्रकार की उर्वरकों की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने मांग के हिसाब...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। अगर सरकार की मंशा सफल हो गई तो किसानों व ग्रामीण इलाकों में कर्ज देने वाली प्राथमिक कृषि कर्ज समितियां और आदिवासी सहकारी समितियां शीघ्र ही मजबूत संस्थानों के तौर पर काम करने लगेंगी। केंद्र सरकार इन समितियों को सीमित आधार वाले मजबूत वित्तीय संस्थानों में तब्दील करने पर विचार कर रही है, ताकि दूर-दराज के इलाकों व बेहद पिछड़े वर्ग में तेजी से बैंकिंग सेवा...