नई दिल्ली। भारी हंगामें के बीच सोमवार को महिला आरक्षण विधेयक चर्चा के लिए राज्यसभा में पेश कर दिया गया। महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा शुरू नहीं होने दी और सभापति हामिद अंसारी के आसन तक जाकर उनके हाथ से विधेयक की प्रति छीनने का प्रयास किया। विधेयक का विरोध कर रहे सांसदों ने विधेयक की प्रतियां फाड़कर आसन की ओर उछाली। ...

पटना/बाढ़। कोचिंग संस्थान दूर-दराज से आये छात्रों के साथ अब मनमानी नहीं कर पायेंगे। सरकार ने प्रदेश भर में कुकुरमुत्तो की तरह उग आये कोचिंग सेंटरों पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है। अब कोचिंग का निबंधन कराना पड़ेगा। इसके लिए शिक्षकों की पात्रता, संस्थान में बैठने को पर्याप्त जगह, प्रसाधन की व्यवस्था के अलावा अधिकतम शुल्क निर्धारित किया जायेगा। 22 फरवरी से शुरू हो रहे विधानमंडल के सत्र में विधेयक लाया जायेगा। इस...

अहमदाबाद. गुजरात में स्थानीय निकायों और पंचायत संस्थाओं में मतदान अनिवार्य करने संबंधी गुजरात सत्तामंडल (संशोधन)-2009 विधेयक शनिवार को विधानसभा ने पारित कर दिया। इसी के साथ गुजरात देश में इस तरह का विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। विधेयक में राज्य के सभी पंजीकृत मतदाताओं के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान अनिवार्य बनाया गया है। ऐसा न करने पर मतदाता को डिफॉल्टर घोषित कर...

यह बात अब आधिकारिक सूचना में आ चुकी है कि भारत में गरीबी पहले के अनुमानों से कहीं ज्यादा है। इस माह की 9 तारीख को सौंपी गई सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी 37 फीसदी(2004-05) है ना कि 28 फीसदी, जैसा कि पहले के आकलनों में माना जाता रहा है।यदि तेंदुलकर समिति के आकलन में खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई मौजूदा बढ़ोतरी को जोड़ दें...

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) और पुनर्वास बिल को चालू संसदीय सत्र में पास पास करवाने की हड़बड़ी दिखाने के कारण यूपीए सरकार की भूरपूर आलोचना हो रही है।दोनों बिल को गरीबी-विरोधी माना जा रहा है क्योंकि इन बिलों के प्रावधानों से जाहिर होता है कि किसान अपनी जमीन से वंचित किए जायेंगे और इनका भारी संख्या में अपने वास स्थान से विस्थापन होगा। उपर्युक्त दोनों बिलों को पास करवाने की हड़बड़ी का...