प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय कमेटी ने विवादित फैसले लेने और भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण चर्चित रहे सार्वजनिक उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पर कतरने की सिफारिश की है। कमेटी का कहना है कि एफसीआई पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में गेहूं, धान और चावल की खरीद का कार्य छोड़ दे। वरिष्ठ सांसद और पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री शांता कुमार की अध्यक्षता...
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महंगी होंगी दूरसंचार सेवायें, सरकार लगा सकती है स्वच्छ भारत 'उपकर'
नयी दिल्ली : देश भर के फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अब अपने बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार अब आपके फोन और इंटरनेट के बिलों में बढोतरी की तैयारी कर रही है. असल में, सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिये कोष जुटाने हेतु दूरसंचार सेवाओं पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है. समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी...
More »स्वच्छ भारत अभियान को मिलेगा विश्व बैंक का साथ, दे सकता है एक अरब डॉलर की मदद
नयी दिल्ली : विश्वबैंक सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में एक अरब डालर दे सकता है. विश्वबैंक के भारत में क्षेत्रीय प्रमुख ओनो रुल ने कहा कि विश्वबैंक इस अभियान के लिये बडी राशि देने पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा, सरकार से उच्चस्तर पर हमसे इसे तेजी से इसे तैयार करने को कहा गया है. हमारी टीम दिन-रात इस पर काम कर रही है. रुल ने निजी टेलीविजन चैनल...
More »यूरोप वाले फिर लेंगे भारतीय आमों का स्वाद, प्रतिबंध हटाने का लिया फैसला
यूरोपीय बाजारों में भारतीय आमों की बिक्री का रास्ता एक बार फिर साफ हो गया. यूरोपीय संघ ने इनके आयात पर पिछले साल लगाये गये प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है. दरअसल पिछले साल भारतीय आमों की पेटी में मक्खी मिलने के बाद यूरोपीय संघ ने उसके आयात पर प्रतिबंध लगाया दिया था. हालांकि उसके द्वारा लगाया गया यह प्रतिबंध अस्थायी था, जो 2015 तक प्रभावी रहना था. लेकिन...
More »कर्ज लेकर घी पीने से नहीं बनेगी बात - डॉ. भरत झुनझुनवाला
चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। हमने चीन से 54 अरब डॉलर के आयात किए, जबकि निर्यात मात्र 17 अरब डॉलर के किए। इस घाटे को पाटने के लिए सरकार ने चीन से आग्रह किया है कि वह भारत में विदेशी निवेश बढ़ाए। गत वर्ष शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान चीन ने गुजरात तथा महाराष्ट्र में औद्योगिक क्षेत्रों, हाईस्पीड ट्रेनों तथा दिल्ली-चेन्न्ई कॉरिडोर...
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