ठंडे बस्ते में योजना, नहीं बढ़ पा रहा काम, स्लम के पुनर्विकास के प्रोजेक्ट भी नहीं हुए चिह्नित पटना :शहरी निकायों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व निम्न आय वर्ग लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की योजना ठंडे बस्ते में है. बिहार सरकार की किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 लागू होने के बाद भी इस वर्ग के लोगों को योजना...

एक साल के दरम्यान खेती-किसानी के काम में लगे लोगों की आत्महत्या घटनाओं में 9.8 फीसद की कमी आई है- क्या इस तथ्य को खेती-किसानी की हालत में सुधार का संकेत मानें ? यह तथ्य केंद्रीय कृषि मंत्रालय के राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रौतेला के एक जवाब के जरिए सामने आया है. बजट-सत्र के दौरान राज्यमंत्री ने 20 मार्च को एक प्रश्न(संख्या-4111) के जवाब में संसद में बताया कि साल 2015 में खेती-किसानी से जुड़े 12602 लोगों...

पिछले कुछ दिनों से फेसबुक और ट्विटर जैसे लोक-माध्यमों पर यह हल्ला मचा हुआ है कि बैंकों के एटीएम खाली हैं और बैंक शाखाओं में जाने पर भी नकदी नहीं मिल पा रही है. ऐसे मुद्दे पर राजनीति तो गरमानी ही थी. राहुल गांधी ने आरोप मढ़ डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बैंकिंग तंत्र को तबाह कर डाला है. कांग्रेस ने ट्वीट करके सवाल उठाया कि देश भर...

देश में दुष्कर्म के दो मामले सुर्खियों में हैं. दुर्भाग्य यह है कि दोनों मामलों में भारी राजनीति हो रही है और महिलाओं के सम्मान का मुद्दा पीछे छूट गया है. उत्तर प्रदेश में तो भाजपा के एक विधायक पर ही दुष्कर्म का आरोप है. हाइकोर्ट और सीबीआई के हस्तक्षेप के बाद उनकी गिरफ्तारी संभव हुई है. दूसरी घटना जम्मू कश्मीर के कठुआ की है, जहां एक आठ वर्षीय...

नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों की श्रेणी सामान्य में बदलकर उन्हें फीस देने पर ही दाखिला लेने पर मजबूर करने की बात संज्ञान में आने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया। दो डीएवी पब्लिक स्कूल के खिलाफ दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि कैसे एक निजी...