भूमि अधिग्रहण (संशोधन) और पुनर्वास बिल को चालू संसदीय सत्र में पास पास करवाने की हड़बड़ी दिखाने के कारण यूपीए सरकार की भूरपूर आलोचना हो रही है।दोनों बिल को गरीबी-विरोधी माना जा रहा है क्योंकि इन बिलों के प्रावधानों से जाहिर होता है कि किसान अपनी जमीन से वंचित किए जायेंगे और इनका भारी संख्या में अपने वास स्थान से विस्थापन होगा। उपर्युक्त दोनों बिलों को पास करवाने की हड़बड़ी का...

राउरकेला। छेंड कालोनी के अन्तर्गत सोशल होम के पीछे स्थित दुर्गापूर संरक्षित जंगल की जमीन पर अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसमें जंगल की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर स्थानीय निवासियों तथा अन्य कुछ लोगों में तना-तनी हो जाने से इसे लेकर वहां तनाव की स्थिति देखी गयी। इस मामले में पुलिस तथा वन विभाग के अधिकारियों ने हस्तक्षेप करने के बाद यह मामला शांत हुआ। छेड कालोनी...

गुड़गांव,जागरण संवाददाता : अरावली पहाड़ी क्षेत्र के वन्य जीवों की सुरक्षा पर सरकार ने विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी निमित्त गुड़गांव में अलग से डीएफओ पद का सृजन किया गया है। इस पद के दायरे में गुड़गांव के अलावा मेवात, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी एवं महेंद्रगढ़ जिले को शामिल किया गया है। अलग शाखा के सृजन से वन्य जीवों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। ज्ञात हो...

उड़ीसा के डोंगरिया कोंढ़ जनजाति के हकों की नुमाइन्दगी कर रहे जन संगठनों को जिस फैसले की उम्मीद एक साल पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट से थी वह फैसला इस बार ब्रिटिश सरकार ने सुनाया है।ब्रिटेन की सरकार ने अपनी नामचीन कंपनियों (एफटीएसई-१००) में शुमार वेदांत रिसोर्सेज को उड़ीसा के डोंगरिया कोंढ जनजाति के मानवाधिकारों के साथ खिलवाड़ करने पर फटकार लगाई है और कहा है कि कंपनी को अपना...

देहरादून। अगले पांच वर्ष में राज्य में कृषि विकास दर को चार प्रतिशत करने का लक्ष्य है। मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों के खेतों की उर्वर क्षमता में आ रही गिरावट के कारण लक्ष्य हासिल करने को बागवानी व पशुपालन पर अधिक भरोसा जताया जा रहा है। मिश्रित खेती के साथ ही दलहन व तिलहन पर ज्यादा जोर रहेगा। कृषि विकास के पंचवर्षीय राज्य स्तरीय प्लान का होमवर्क पूरा हो गया...