मानवीय अस्मिता के साथ जीवन बिताने के लिए किसी गरीब व्यक्ति को कितने पैसे की जरूरत हो सकती है? हम जिस समय में जी रहे हैं, उसमें ऐसा कभी-कभार ही होता है कि अखबारों के फ्रंट पेज और खबरिया चैनलों के प्राइम टाइम बुलेटिनों में यह सवाल सुर्खियों में आया हो। यह भी आम तौर पर नहीं होता कि इस पहेली ने मध्यवर्ग की चेतना को चुनौती दी हो। लेकिन जब...

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एच कापडिया, न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने आज सीबीआई को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग...

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सब्सिडी प्राप्त सरकारी जमीन पर बने दिल्ली के निजी अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त इलाज करने का निर्देश देते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को जारी रखते हुए निजी अस्पतालों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस आरवी रविंद्रन व जस्टिस एके पटनायक की बेंच ने शहर के अस्पतालों को...

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले विकास चौहान जब करीब एक दशक पहले दिल्ली आए तो उनके कई सपनों में से एक यह भी था कि देश की राजधानी में उनका एक अपना आशियाना हो. नौकरी मिली और आमदनी बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी. प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों की वजह से दिल्ली में तो कोई मकान उन्हें अपने बजट...

नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय...