प्रतिष्ठित अमेरिकी बिज़नेस पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से देश को भारी नुकसान हो सकता है। फोर्ब्स पत्रिका के 24 जनवरी 2017 के संस्करण में छपे लेख में कहा गया है कि मोदी सरकार के इस फैसले से भारत के पहले से ही गरीब लाखों लोगों की हालत और खराब हो सकती है। फोर्ब्स पत्रिका के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ स्टीव फोर्ब्स ने लिखा है,...
More »SEARCH RESULT
सुधार की दिशा में सख्ती से बढ़ें कदम - डॉ. एके वर्मा
देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी-मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से इन राज्यों के चुनावों की तिथियों की घोषणा कभी भी हो सकती है। जब भी चुनाव आते हैं, निर्वाचन आयोग का सारा ध्यान नए मतदाता बनाने व चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न् कराने में लग जाता है, किंतु जो असली मुद्दा है कि चुनावों में अच्छे लोग...
More »विधानसभा में सूचना सस्ती, RTI फीस अब 500 की जगह 300 रुपए
रायपुर, ब्यूरो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अब सूचना सस्ती हो गई है। विधानसभा ने आरटीआई शुल्क घटा दिया है। अब विधानसभा से जुड़ी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आरटीआई में सिर्फ 300 रुपए देना होगा। इससे पहले विधानसभा ने आरटीआई लगाने पर 500 रुपए फीस कर दी थी। इसका आरटीआई कार्यकर्ताओं और संगठनों ने जोरदार विरोध किया था। यही कारण है कि चार साल बाद विधानसभा ने आरटीआई शुल्क में...
More »नोटबंदी के बाद मध्यप्रदेश में 28 प्रतिशत हुए बेरोजगार
दौर, टीम नईदुनिया। नोटबंदी के बाद मध्यप्रदेश में 28 फीसदी कर्मचारी/मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर छोटी कंपनियों और कारोबार पर पड़ा है। यह खुलासा नईदुनिया द्वारा 32 जिलों में 110 से ज्यादा कंपनियों में किए गए सर्वेक्षण में हुआ है। कंपनियों से पूछा गया था कि नोटबंदी के बाद पैदा हुई स्थितियों में उन्हें कितने कर्मचारी/ मजदूरों को हटाना पड़ा? सर्वे के अनुसार छोटी कंपनियों में करीब...
More »अब नंगे बदन प्रदर्शन करेंगे बेबस विस्थापित आदिवासी-- अनिल बंसल
दामोदर घाटी बिजली परियोजना के विस्थापित आदिवासी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड की भाजपा सरकार से भी हताश हो चुके हैं। मोदी ने अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित सरकार बताया था। पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के चार जिलों के 240 गांवों के हजारों विस्थापित आदिवासियों को उन्होंने भी न तो उनकी जमीन का मुआवजा दिलाया और न ही उनके पुनर्वास का वादा ही पूरा किया है।...
More »