राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े एक बार फिर इस निष्कर्ष की पुष्टी करते हैं कि मनरेगा वंचित तबकों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को जीविका प्रदान करने में कारगर साबित हो रहा है। देश के ग्रामीण इलाकों के 59,700  परिवारों के सर्वेक्षण पर केंद्रित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नवीनतम आकलन में बताया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वाले लोगों में सर्वाधिक संख्या अनुसूचित...

रांची : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नया भूमि अधिग्रहण कानून लाने के अपने भूमि विधेयक को पारित करवाने के लिए कृत संकल्पित है. मोदी सरकार का दावा है कि इस विधेयक में आदिवासियों की भूमि की बात नहीं की गयी है और महज सात आवश्यक परियोजनाओं के लिए उनके भूमि को थोडी आसान शर्त पर अधिग्रहित करना चाहती है. जैसे, आधारभूत संरचना, रक्षा परियोजना निर्माण, सार्वजनिक महत्व की संपत्तियों...

केंद्र की निगाह में झारखंड के मनरेगा मजदूर सबसे सस्ते हैं। इसीलिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रलय ने यहां मनरेगा मजदूरों की मजदूरी सिर्फ 162 रुपये प्रतिदिन तय की है। पूर्वी भारत के राज्यों में रोजगार की कमी और बेरोजगारों की संख्या अधिक होने के कारण ऐसा हुआ है। केंद्र ने हरियाणा के मजदूरों के लिए सबसे अधिक 250 रुपये प्रतिदन तय किया है। झारखंड में अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी...

नई दिल्‍ली। बढ़ती लागत से परेशान देश के छोटे स्‍टील कारोबारियों के लिए अच्‍छी खबर है। नई खनन नीति लागू होने के बाद झारखंड, ओडिशा, छत्‍तीसगढ़ और कर्नाटक की सरकारों ने करीब 12 आयरन ओर खदानों की नीलामी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर ओडिशा में पिछले साल से बंद पड़ी 18 आयरन ओर खदानों के दोबारा शुरू होने की उम्‍मीद भी बढ़ गई है। ओडिशा सरकार...

रांची : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 130 बंदियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है. बंदियों ने इसे लेकर जेल अधीक्षक अशोक चौधरी को आवेदन दिया है. वहीं इसकी प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री, राज्यपाल व जेल आइजी सहित कई अधिकारियों को भेजी है. आजीवन कारावास की सजा काट चुके...