अच्छा हुआ कि देश ने मंडल आयोग की रपट लागू करने की पच्चीसवीं वर्षगांठ को नजरंदाज कर दिया। अच्छा इसलिए नहीं, कि मंडल आयोग की रपट कोई मुसीबत थी, जिसे भुला देना ही भला है। मंडल आयोग देश में सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम था। मगर, इसे बार-बार दोहराना हमें कुछ बासी और अप्रासंगिक सवालों की ओर ले जाता है। आज से 25 साल पहले 7...

रायपुर। चीन से आयातीत स्टील पर उद्योगपति एकजुट होने लगे है। उनका कहना है कि पहले से लौह उद्योग इन दिनों काफी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। उसमें से चीन से आयातीत स्टील ने तो इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ दी है। उद्योगपतियों का कहना है कि स्टील पर बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी 2.5 फीसदी काफी नहीं है। उद्योगपतियों का कहना है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। स्टील निर्माताओं का...

मनरेगा केंद्रित एक नये अध्ययन में कहा गया है कि ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देने वाले इस कार्यक्रम से गरीबी के निवारण में मदद मिली है.   नेशनल काऊंसिल ऑफ अप्लॉयड रिसर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2004-05 से 2011-12 के बीच मनरेगा के कारण इसमें काम पाने वाले लोगों के बीच 32 प्रतिशत गरीबी घटी है. (देखें सबसे नीचे दी गई...

अधिकतर वेतनभोगी लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक संबल देने के लिहाज से महत्वपूर्ण कर्मचारी भविष्य निधि में बदलाव हो रहा है, और यह पैसा अब शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। यह पहले के प्रारूप से बिल्कुल अलग है, जिसके तहत पैसा केवल नियत वापसी के साधन के रूप में रखा जाता था। साल दर साल ब्याज दर घटने के साथ-साथ ईपीएफओ राशि के रिटर्न (लाभ) में भी...

जब भी कृषि से जुड़ी किसी समस्या पर लिखना होता है, तब मैं अपने भाई के साथ सलाह-मशविरा करती हूं। मेरे भाई की गिनती बड़े किसानों में होती है, लेकिन खेती से उसको तभी थोड़ा-बहुत पैसा वसूल हुआ, जब करनाल शहर के दिन-ब-दिन फैलते दायरे से उसकी जमीन के कुछ हिस्से शहरी घोषित हुए और अचानक कीमत बढ़ गई। वर्ना गुरबत के बीच गुजरी है मेरे भाई की जिंदगी। एक...