नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। 'मनरेगा के तहत दिया जा रहा पैसा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। कई मामलों में तो इस योजना का धन गलत हाथों में चला जाता है।' यह टिप्पणी है, सर्वोच्च न्यायालय की, जो उसने मनरेगा पर सेंटर फार एन्वायरन्मेंट एंड फूड सिक्योरिटी नामक गैर सरकारी संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। वर्ष 2007 में दायर इस याचिका में मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। साथ ही...
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धरती कहे पुकार के
ढ़ती हुई कीमतें उस आपदा का सिर्फ एक संकेत हैं, जिससे खेती जूझ रही है. दरअसल भारतीय कृषि क्षेत्र बुरी तरह से चरमरा रहा है. संकट से पार पाने के लिए नजरिए में बड़े बदलावों की जरूरत है. लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार आपदा की इस आहट को सुनने के लिए तैयार नहीं. अजित साही और राना अय्यूब की रिपोर्ट सरकारी नीतियों से लेकर अखबार की सुर्खियों तक तरजीह पाने वाली...
More »उप्र सरकार ने की गेंहू खरीद नीति की घोषणा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी खरीद वर्ष 2010-11 में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गेंहू खरीद नीति निर्धारित की है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद डॉ. जैकब थामस ने बताया कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तत्काल उपलब्ध कराने हेतु क्रय केंद्रों की स्थापना कर सीधे किसानों से ही गेहूं क्रय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम...
More »मासूम मुस्कानों ने मोगल को बनाया बबलू
हाजीपुर। कदम चूम लेती है खुद चलकर मंजिल, राही अगर अपनी हिम्मत न हारे यह पंक्तियां कभी वैशाली के डान रहे बबलू पर पूरी तरह फिट बैठती हैं। अपहरण समेत अन्य संगीन मामलों में कई बार जेल जाने से समाज में उसकी अलग पहचान बन गयी थी। देखते ही देखते गाव का सीधा-साधा बबलू मोगल के रूप में चर्चित हो गया था। करीब दो दशकों तक पुलिस और उसके बीच लुकाछिपी का खेल चलता...
More »अब बगैर गुठली का जामुन जमाएगा रंग
काकोरी [जासं]। गुणों की खान जामुन के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। अब वे बगैर गुठली के जामुन का लुत्फ उठा सकेंगे। बिल्कुल काले अंगूर की तरह की जामुन। गुठली रहित होने के कारण जूस तैयार करने में भी आसानी होगी। इस प्रजाति की जामुन कृषि वैज्ञानिक लगभग विकसित कर चुके हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पैदावार में अभी दो साल लग सकते हैं। केंद्रीय उपोषण एवं बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा [लखनऊ] के...
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