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लोकपाल बिल पर टकराव:अन्ना से साथी नाराज, नेताओं की बढ़ी उम्मीद

नई दिल्ली. जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी की पहली बैठक 16 अप्रैल को होने की संभावना है, लेकिन इसके पहले ही सरकार और गैर सरकारी पक्ष में तकरार बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, जो कमेटी में शामिल पांच मंत्रियों में से एक हैं, ने आगाह किया कि गैर सरकारी सदस्यों को खुले दिमाग से बैठक में शामिल होना होगा। कर्नाटक के लोकायुक्त, संतोष एन...

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कैपिटेशन फीस लेने पर समाप्त होगी स्कूल की मान्यता

नई दिल्ली। बच्चों के दाखिले के लिए किसी स्कूल ने कैपिटेशन फीस या डोनेशन [दान] लेने की कोशिश की तो उसकी मान्यता खत्म की जा सकती है। स्कूलों में व्याप्त इस बुराई को दूर करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड [सीबीएसई] स्कूलों के संबद्धता के नियमों में संशोधन किया है, जिसके अनुसार स्कूल में एडमिशन के लिए धन लेने पर मान्यता रद कर दी जाएगी। संशोधित संबद्धता नियमों के अनुसार,...

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सभी जिलों में पीपीपी माडल पर खुलेंगे उच्चस्तरीय अस्पताल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि सभी जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में उच्चस्तरीय अस्पताल खुलेंगे। वहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभान्वितों को विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। सुपर स्पेशिलिटी सुविधाओं का भी प्रावधान होगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सलाहकार गजेंद्र हल्दिया व रवि मित्तल से मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। बैठक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। योजना...

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महिला सशक्तिकरण का यक्ष प्रश्न- डॉ. ऋतु सारस्वत

नई दिल्ली [डॉ. ऋतु सारस्वत]। भारत अपनी स्वतंत्रता के छह दशक बिता चुका है और इन वर्षो में भारत में बहुत कुछ बदला है। विश्व के सबसे मजबूत गणतंत्र में सभी को अपनी इच्छा से जीने, सोचने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली है, जिसका हम उपभोग भी कर रहे हैं। हालाकि एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी इस सुखानुभूति से वंचित है और वह...

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मिड डे मील: राज्य में लागू नहीं हो सका सेंट्रलाइज कुकिंग सिस्टम

रांची. सरकारी स्कूलों के लिए मिड डे मील एक जगह बने, भोजन में गुणवत्ता हो, साफ सफाई का ध्यान रहे और सभी स्टूडेंट को एक ही समय पर भोजन मिले, इसके लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने सेंट्रलाइज कुकिंग सिस्टम लागू करने पर वर्ष 2009 में विचार किया था। अगर यह सिस्टम लागू होता तो मिड डे मील से शिक्षकों को निजात मिल जाती। इतना ही नहीं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन...

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