नई दिल्ली । वढरा जमीन सौदे के मुद्दे पर संसद में मंगलवार को हुए हंगामे के कारण दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वढरा के एक भूमि सौदे में कथित तौर पर शामिल होने और श्रीलंकाई तमिलों की दुर्दशा जैसे मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा में दो बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और हंगामा जारी रहने पर आखिरकार दोनों...

जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को दोहराने की तैयारी कर रही है. 2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को जमीन मुहैया कराना...

जनसत्ता 13 मार्च, 2013: जर्मनी का कोलोन शहर दो कारणों से पूरे यूरोप में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। एक, रोमन कैथलिक चर्च ‘डोम’ के कारण, और दूसरी वजह है राइन नदी। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए राइन नदी पूरी दुनिया में बेमिसाल है। दस साल पहले कोलोन शहर में दिल्ली से एक मित्र का आना हुआ। रविवार का दिन था, छुट्टियां मनाने मित्र का परिवार राइन नदी के किनारे निकल...

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार पर सिनेमा के टिकट की तरह कोल ब्लॉक बांटे जाने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में आज जनता दल यू नेता शरद यादव ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सभी कोल ब्लाकों का आवंटन रद्द करते हुए नये सिरे से इनका आवंटन किये जाने की मांग की. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग ) की रिपोर्ट में कोल ब्लॉक आवंटन में 86 लाख करोड रुपये...

संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...