चंडीगढ़: मेवात विकास बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के कुल 18 करोड़ रुपये के बजट में से 10.65 करोड़ रुपये की राशि शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित की है। इसे बृहस्पतिवार को यहां हुई मेवात विकास बोर्ड की बैठक में मंजूर किया गया। हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेवात क्षेत्र में होटल प्रबंधन संस्थान, स्कूल ऑफ सांइस एंड मैथ्स स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया नागवार गुजरा है। अब वह इस मामले को विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर...

नई दिल्ली [रमेश दुबे]। दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग दो दर्जन योजनाओं की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने सीधे किसानों को ज्यादा कीमत देने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जहा अरहर के समर्थन मूल्य में सात सौ रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं मूंग में 410 रुपये तथा उड़द में 380 रुपये की...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने ग्यारहवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में नौ प्रतिशत विकास के औसत लक्ष्य को घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया है। ग्लोबल मंदी के अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर को देखते हुए इस लक्ष्य को कम किया गया है। विकास दर के घटे लक्ष्य वाली मध्यावधि समीक्षा के मसौदे को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक...

नई दिल्ली। कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन ने बुधवार को कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि वह वित्त मंत्रालय से कपास की कीमतों पर अंकुश के लिए निर्यात शुल्क में वृद्धि के लिए कहेंगे। संप्रग-दो सरकार के एक वर्ष के दौरान कपड़ा मंत्रालय की उपलब्धियों पर पुस्तिका जारी करने के बाद मारन ने संवाददाताओं से कहा कि हम प्रतिबंध के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन हमें [कपास]...