रायपुर, निप्र। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत कम सीट दिखाकर गरीब पालकों के बच्चों का हक मारने वाले निजी स्कूल संचालकों को तगड़ा झटका लगा है। अब आरटीई में नर्सरी और पहली की कुल सीटों में से 25 फीसदी सीटें आरटीई के लिए आरक्षित करनी पड़ेगी। लिहाजा स्कूलों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ने से अधिक से अधिक हितग्राही बच्चों को नि:शुल्क पढ़ने का अवसर मिलेगा। अभी तक निजी...

सु्प्रीम कोर्ट ने देश भर के स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखने के लिए छह माह के भीतर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह छह माह...

नयी दिल्ली : उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण हुए हादसे में बुधवार की सुबह अकेले बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर करीब 30 लोगों की मौत हो गयी, जबकि कोहरे के कारण हुए सड़क दुर्घटनाओं में 26 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गये हैं. बिहार के औरंगाबाद और छपरा में बुधवार को घने कोहरे के बीच हुए सड़क हादसों में राष्ट्रीय...

जलवायु परिवर्तन, भूख, कुपोषण, बढ़ती गरीबी, घटते संसाधन, ये सभी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आज सारी दुनिया जूझ रही है। अरबों रुपए इन समस्याओं के हल के लिए अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों पर खर्च किए जा चुके हैं। आगे भी किए जाएंगे। पर हल तब भी शायद ही निकले। तो क्या किया जाए? गांधी-विचारों में रची-बसी, स्वाश्रयी महिला सेवा संघ (सेवा), अमदाबाद की संस्थापक और गुजरात विद्यापीठ की चांसलर इला भट्ट के...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालयों को नोटिस भेजकर पूछा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम चार लाख बच्चों को साल 2015-16 में प्री-मैट्रिक वजीफा क्यों नहीं मिला। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक लातूर के पार्षद राहुल माकनिकर और सामाजिक कार्यकर्ता रज़ाउल्लाह खान की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस भेजी है। जस्टिस आरएम बोर्डे और...